Ahilyanagar : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या निर्णयाला हायकोर्टाचा ब्रेक; शनि मंदिराचा कारभार पुन्हा विश्वस्तांकडे

Ahilyanagar : देशभरात प्रसिद्ध असलेल्या अहिल्यानगर येथील शनि मंदिर विश्वस्तमंडळ बरखास्त करून प्रशासकाच्या हाती दिलेला कारभार उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पुन्हा विश्वस्त मंडळाकडे देण्याचा आदेश दिला असल्याची माहिती सचिव आप्पासाहेब शेटे यांनी दिली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शनी विश्वस्त मंडळाचा वाद कोर्टामध्ये गेला होता. यात काही महिन्यांपूर्वी औरंगाबाद खंडपीठाने विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमणुकीचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून उपजिल्हाधिकारी आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या देवस्थानच्या विविध पदांवर नेमणूक देखील केल्या, मात्र विस्त विश्वस्त मंडळाकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रशासकाकडे असलेला कारभार काढून घेऊन पुन्हा विश्वस्त मंडळाकडे द्यावा, असा निर्णय दिला आहे.

भाजप आमदार सुरेश धस यांनी शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या कारभारात 500 कोटी रुपयांचा, तर स्थानिक आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी 100 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. याच काळात देवस्थानचे बनावट अ‍ॅप प्रकरण देखील गाजले. बनावट अ‍ॅप तयार करून कोट्यावधीचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आणि या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असून, यात दोघांना अटक केली आहे.

Pune : पुणे रिंगरोडसह मेट्रो प्रकल्पांची कामे वेगात; दादा भुसे यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोटाळ्यांच्या आरोपाची दखल घेत, कारभाराची चौकशी करणार असल्याचं सांगून प्रशासक नियुक्तीची घोषणा केली होती. देवाच्या नावाखाली घोटाळा करणाऱ्यांना सोडणार नाही, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला होता.

पावसाळी अधिवेशनात देवस्थान विश्वस्तांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या उपविधी सल्लागार व उपसचिव सागर बेंद्रे यांच्या स्वाक्षरीनं 22 सप्टेंबरला शनैश्‍वर देवस्थान ट्रस्टला पत्र मिळाले आणि त्यामध्ये विश्‍वस्त मंडळ बरखास्त करून जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. यानंतर पुढे जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी 11 जणांची कार्यकारी समिती स्थापन करून प्रत्यक्ष कामकाज पाहण्यास सुरूवात केली. यानंतर बरखास्त केलेल्या विश्‍वस्त मंडळाचे अध्यक्ष भागवत बनकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात याचिका दाखल केली होती.

बरखास्त विश्‍वस्तांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या. विश्‍वस्तांनी आपल्या याचिकेत, देवस्थान ट्रस्टवर प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करणे कायद्यात तरतूद आहे का? आणि प्रशासकांनी नियुक्त केलेली कार्यकारी समिती कायदेशीर आहे की, बेकायदेशीर? असा प्रश्‍न उपस्थित केला होता.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्री शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट (शिंगणापूर) च्या व्यवस्थापनावरून निर्माण झालेल्या कायदेशीर वादावर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निकाल दिला आहे. अध्यक्ष भागवत बनकर व इतर विश्वस्तांनी दाखल केलेली याचिका अंशतः मंजूर करत, राज्य सरकारने २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेला शासन निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे.

शनैश्वर देवस्थान न्यास अधिनियम, २०१८ या कायद्याची अंमलबजावणी २२.०९.२०२५ रोजी करण्याची अधिसूचना विधी व न्याय विभागाद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आली होती. २२.०९.२०२५ रोजी राज्यशासनाने विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांची श्री शनैश्वर देवस्थान येथे प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली.

दरम्यान, अध्यक्ष भागवत बनकर व इतर विश्वस्थांनी सदर शासन निर्णय २२.०९.२०२५ यास मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका दाखल करून आव्हान दिले. मा. उच्च न्यायालयाने प्रथम सुनावणी दरम्यान (दि.०४.१०.२०२५) उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश पारित केला होता. ‘जैसे थे’ परिस्थितीत याचिकाकर्ते तसेच जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर व त्यांनी नेमलेली प्रशासकीय समिती देवस्थानचे कामकाज पाहत होते.

दरम्यान, याचिकाकर्ते यांच्या वतीने अॅड. सतीश तळेकर यांनी मा. उच्च न्यायालय येथे असा युक्तिवाद केला की, श्री शनैश्वर देवस्थान न्यास अधिनियम, २०१८ च्या कलम ५ व ३६ मध्ये प्रशासक नेमण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. या कलमानुसार व्यवस्थापन समिती गठीत करण्याची कायदेशीर आवश्यकता आहे. कायद्यामध्ये तरतूद नसताना प्रशासकाची नियुक्ती करणे हे अधिकाराचा अतिरेक आणि मनमानी असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्ते यांच्या वतीने करण्यात आला. तसेच जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर व त्यांनी नेमलेली प्रशासकीय समिती यांनी राजकीय हस्तक्षेपामुळे एकतर्फी देवस्थानचा कारभार स्वीकारून मनमानी करत असल्याची बाब मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.

सदर युक्तिवाद लक्षात उच्च न्यायालयाचे मा. न्या. विभा कंकणवाडी व मा. न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने २२.०९.२०२५ च्या शासन निर्णयांव्ये जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांची शनैश्वर देवस्थान येथे प्रशासक म्हणून नेमणूक नियमबाह्य असल्याचे ठरवले व सदर शासन निर्णय रद्द केला आहे. तसेच जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांनी ३०.०९.२०२५ च्या आदेशाने गठीत केलेली प्रशाकीय समिती नियमबाह्य असल्याचे ठरवले व सदर आदेश रद्द केला आहे.

जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याआधी ‘जैसे थे’ परिस्थिती होती तशी ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर व त्यांनी गठीत केलेली प्रशासकीय समिती यांनी देवस्थानचे स्थिर व अस्थिर मालमत्ता पूर्वीच्या व्यवस्थापन समितीकडे ७ दिवसांच्या आत हस्तांतर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

श्री शनैश्वर देवस्थान न्यास अधिनियम, २०१८ मधील तरतुदीनुसार राज्य शासनाने नियमावली बनवुन पुढील कार्यवाही करावी व तोपर्यंत पूर्वीचे व्यवस्थापन समिती देवस्थानचे आर्थिक कामकाज बघतील असे निर्देश देत याचिका अंशत: निकाली काढली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील अॅड. सतीश तळेकर, अॅड. प्रज्ञा तळेकर व अॅड. अजिंक्य काळे यांनी काम पहिले, शासनाच्या वतीने अॅड. अतुल काळे यांनी काम पहिले.