आता गुंठेवारीचे प्रमाणपत्रही बनावट

पुणे : बनावट एनए ऑर्डर आणि भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करून दस्तनोंदणी करण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असताना, त्यामध्ये नव्याने बनावट गुंठेवारीचे प्रमाणपत्र सादर करून दस्तनोंदणी केल्याचे समोर आले आहे. पंधरा ते वीस हजार रुपयात २००४ पूर्वी गुंठेवारी झाल्याचे बनावट प्रमाणपत्र मिळत असून त्या माध्यमातून अनधिकृत बांधकामातील सदनिकांची दस्तनोंदणी करून घेण्यात आली असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. एवढेच नव्हे, हे बनावट प्रमाणपत्र ग्राह्य धरून दस्तनोंदणी करण्यासाठी प्रती दस्त एक लाख ते सव्वालापर्यंत शुल्क आकारले जात असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. त्यामुळे यामध्ये सबरजिस्टर कार्यालयातील काही कर्मचारी आणि अधिकारी गुंतले असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.बनावट एनए ऑर्डर (बिनशेती प्रमाणपत्र) आणि महापालिकेच्या नावाने बनावट बांधकाम परवानगी व भोगवटा पत्र तयार करून दस्त नोंदणी करण्यात येत असल्याचे आढळून आले आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने केलेल्या तपासणीत अशी सुमारे शंभरहून अधिक प्रकरणे आढळून आली आहेत. त्यासाठी शासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करण्यात आले असल्याचे सकाळने सर्व प्रथम उघडकीस आणले. हा धक्कादायक प्रकार उघड झाल्यानंतर खळबळ उडाली असतानाच बनावट गुंठेवारीचे प्रमाणपत्र सादर करून दस्तनोंदणी करण्यात आली असल्याचेही समोर आले आहे. २००४ पूर्वी गुंठेवारी झाली आहे, असे दर्शवून अनधिकृत बांधकामातील सदनिकांची दस्तनोंदणी करून घेण्यात आली असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. पंधरा ते वीस हजार रुपयांमध्ये २००४ पूर्वीचे बनावट गुंठेवारीचे प्रमाणपत्र तयार करून दिले जाते. त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे दस्तनोंदणी करून घेण्यासाठी एक ते सव्वा लाख रुपये घेतले जातात. त्यासाठी शहराच्या वेगवेगळ्या भागातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन ही नोंदणी केली जात आहे. त्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील काही कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा देखील यामध्ये समावेश असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दस्तनोंदणी करण्याचे प्रमाण वाढले पुणे शहर व उपनगर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झाली आहे. परंतु, महारेराची नोंदणी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी नसलेली बांधकामांचे दस्त नोंदणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामातील काही हजार फ्लॉटची दस्तनोंदणी अडकून पडली आहे. त्यामध्ये काही बड्या नेत्यांचेही पैसे अडकले आहेत. त्यातच राज्य सरकारकडून गुंठेवारी कायद्यातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करून ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंतची घरे नियमित करण्यास मान्यता दिली आहे. परंतु, अशी घरे नियमित करताना त्यासाठी नव्याने बांधकाम नियमावली (युनिफाईड डीसी रूल) लागू करण्यात आली आहे. या नियमावलीतील तरतुदीनुसार गुंठेवारी करण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर बनावट कागदपत्रे तयार करून अनधिकृत इमारतींतील बांधकामांचे दस्तनोंदणी करण्याचे उद्योग गेल्या काही दिवसांपासून वाढले आहे.