पुणे : म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; राज्य सरकारकडून सामूहिक पुनर्विकासाचा निर्णय मागे, एकल इमारतींचा पुनर्विकास शक्य

पुणे : महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (महाराष्ट्र हाउसिंग ॲण्ड एरिया डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी – म्हाडा) इमारती, वसाहतींचा सामूहिक पुनर्विकासाचा (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) निर्णय घेतला होता. मात्र, विविध कारणांनी म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून रखडला होता. हा निर्णय बांधकाम व्यावसायिकांच्या हिताचा असल्याचे कारण देत विद्यमान राज्य सरकारने हा निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या एकल इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारमधील गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्यातील पुनर्विकासासाठी आलेले प्रकल्प, इमारतींच्या विकासासाठी एखाद्या इमारतीसाठी स्वतंत्र परवानगी न देता संबंधित परिसर, विभाग किंवा जिल्ह्यातील पुनर्विकासासाठी जेवढे प्रकल्प असतील त्यांचे एकत्रीकरण केल्याशिवाय पुनर्विकासासाठी ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ देऊ नये, असा निर्णय घेतला होता. परिणामी कमी सदनिका असलेल्या इमारती किंवा उत्पन्न मर्यादा कमी असलेल्या सदनिकाधारकांना स्वतंत्र निर्णय घेता येत नव्हता. या निर्णयामुळे केवळ मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांना याचा फायदा होऊन अल्प उत्पन्न असलेल्या म्हाडा इमारतीमधील नागरिकांना याचा फायदा होणार नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तसेच या निर्णयाला संबंधित सोसायटीधारकांनी विरोध दर्शविला होता.

दरम्यान, पुनर्विकास करताना एकत्रित येण्यास गृहप्रकल्पांमधील सदनिकाधारकांची हरकत महत्त्वाची असते. गृहनिर्माणसंस्था-संस्थांमधील वाद असल्याने एकत्रित पुनर्विकासाबाबत एकमत होत नसल्याने पुण्यातील अनेक इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत होत्या. म्हाडाच्या पुण्यातील अनेक इमारती जुन्या झाल्या असून त्यांचा पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन विद्यमान राज्य सरकारने एकल इमारती, गृहनिर्माण संस्था, अभिन्यास यांचा एकत्रित पुनर्विकास प्रस्तावाचा निर्णय घेतला. याबाबतचे आदेश राज्य शासनाचे अवर सचिव रवींद्र खेतले यांनी प्रसृत केले आहेत. त्यामुळे पुण्यातील पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इमारती, प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पुणे विभागांतर्गत म्हाडाकडे पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी दहा अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, तत्कालीन राज्य सरकारने एकल इमारतींच्या पुनर्विकासाला परवानगी देऊ नये, असा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे या प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाबाबत पुढे काहीच झाले नाही. अनेक इमारतधारकांचे एकमत होत नसल्याने पुनर्विकासाचे प्रकल्प अद्याप प्रतीक्षेतच आहेत. तसेच या निर्णयानंतर पुनर्विकासाचे नव्याने प्रस्ताव देखील म्हाडाकडे आलेले नाहीत. विद्यमान सरकारने जुना निर्णय रद्द केल्याने एकल इमारतींचा पुनर्विकास करता येणार आहे.- नितीन माने-पाटील, मुख्याधिकारी, म्हाडा, पुणे मंडळ