पुणे: "कुंभमेळा रद्द करा, ३५ हजार कोटी शेतकऱ्यांना द्या!" दुष्काळी परिस्थितीवरून आक्रमक झालेले शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांचा राज्य सरकारला कडक इशारा!

पुणे: महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ आणि शेतकरी संकटात असताना राज्य सरकारकडून सुरू असलेल्या अवाजवी उधळपट्टीवर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी आणि आयोजनासाठी शासनाकडून खर्च करण्यात येणारा सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचा अवाढव्य निधी तातडीने बाजूला सारून, हा निधी राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत म्हणून वाटावा, अशी आक्रमक मागणी त्यांनी केली आहे. जर सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही, तर येत्या नोव्हेंबर महिन्यापासून राज्यभरात तीव्र आंदोलनाचा एल्गार पुकारला जाईल, असा सज्जड इशाराही त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

सध्या महाराष्ट्रातील बहुतांश तालुके आणि ग्रामीण भाग तीव्र दुष्काळाच्या झळा सोसत आहे. शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण जनता अक्षरशः आर्थिक संकटात सापडली असताना, सरकार मात्र नियमांच्या आणि कागदी अटींच्या कचाट्यातून बाहेर पडत नसल्याची टीका तुपकर यांनी केली. यावेळी बोलताना त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, "सरकारला घोषणा महत्त्वाच्या की सर्वसामान्य माणूस महत्त्वाचा?"

सिंहस्थ कुंभमेळा चार ते पाच वर्षे पुढे ढकला रविकांत तुपकर पुढे म्हणाले की, "राज्य सरकारने मानवतावादी भूमिका घेत आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा किमान चार ते पाच वर्षे पुढे ढकलला पाहिजे. कुंभमेळ्यासाठी खर्च होणारे ३५ हजार कोटी रुपये आणि इतर अनावश्यक प्रकल्पांवर उधळल्या जाणारा निधी वाचवून तो थेट संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकला पाहिजे. शेती आणि शेतकऱ्यांवर अवलंबून असलेले कुटुंब, तसेच ग्रामीण भागातील जनावरे यांना या भीषण संकटातून वाचवण्यासाठी हाच खरा माणुसकीचा धर्म ठरला असता, परंतु शासन तो विसरले आहे."

प्रमुख मागण्या आणि आंदोलनाचा इशारा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी शासनासमोर काही प्रमुख आणि तातडीच्या मागण्या मांडल्या आहेत:

• राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ १ लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी.

• पीक कर्जाच्या मंजुरी व वसुलीमध्ये येणारी 'सिबिल' (CIBIL) निकषाची अट तातडीने रद्द करण्यात यावी.

• दुष्काळात भूमिहीन शेतमजूर व ग्रामीण घटकांसाठी विशेष आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर केले जावे.

राज्यातील शेतकरी वर्ग सध्या प्रचंड आर्थिक विवंचनेत असताना सरकारकडून केली जाणारी उधळपट्टी अजिबात सहन केली जाणार नाही, असा इशारा देत तुपकरांनी जर मागण्या मान्य न झाल्यास नोव्हेंबरपासून राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.