मुंबई: उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश: राज्यातील सर्व समुद्रकिनाऱ्यांवर जीवरक्षक आणि चेतावणी फलक बंधनकारक करण्याचे आदेश

मुंबई: समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी जीवरक्षकांची नियुक्ती, भरतीच्या वेळांची माहिती देणारे फलक, सुरक्षित जलतरण क्षेत्रांची आखणी आणि बचाव यंत्रणा उभारण्याबाबत कायमस्वरूपी धोरण तयार करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिले. समुद्रकिनाऱ्यांवरील दुर्घटनांनंतर केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना करून चालणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने मुरुड किनाऱ्यावर २०१६ मध्ये झालेल्या दुर्घटनेत बुडून १४ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी पुण्यातील आबेदा इनामदार महाविद्यालयाच्या पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला.

महाविद्यालयाने १ फेब्रुवारी २०१६ रोजी मुरुड येथे सहल आयोजित केली होती. या सहलीत ११६ विद्यार्थी सहभागी झाले होते. त्यापैकी तृतीय वर्षातील ४१ विद्यार्थी समुद्रात उतरले असता, समुद्राच्या पाण्याच्या प्रवाहात काही विद्यार्थी वाहून गेले. सहा विद्यार्थ्यांना वाचवण्यात यश आले; मात्र १४ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर महाविद्यालयाचे विश्वस्त, प्रभारी प्राचार्य, शिक्षक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी संबंधितांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने वरील निर्देश सरकारला दिले.

समुद्रकिनाऱ्यांवर धोक्याची सूचना देणारे फलक, जीवरक्षक आणि आवश्यक बचाव सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीही आहे. शाळा आणि महाविद्यालये विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सहली आयोजित करतात. मात्र, प्रत्येक सहलीत दुर्घटना घडल्यास संस्थेचे पदाधिकारी आणि सोबत गेलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांवर सरसकट फौजदारी जबाबदारी टाकता येणार नाही. संबंधित व्यक्तीची नेमकी भूमिका, तिची निष्काळजी कृती आणि त्या कृतीचा मृत्यूशी असलेला थेट संबंध तपासणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

फौजदारी निष्काळजीपणा ठरत नाही
समुद्रात उतरलेले सर्व ४१ विद्यार्थी सज्ञान होते. सज्ञान व्यक्ती स्वतःचे निर्णय घेऊ शकतात, याचा विचार करून निष्काळजीपणा आणि अप्रत्यक्ष जबाबदारी निश्चित करावी लागेल. अल्पवयीन विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत अपेक्षित असलेली देखरेख आणि सज्ञान विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत अपेक्षित असलेली देखरेख यात फरक असतो, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

दुर्घटनेनंतर तात्पुरती प्रतिक्रिया नको
समुद्रकिनाऱ्यांवरील सुरक्षेचा प्रश्न यापूर्वीही न्यायालयासमोर आला होता. २०१० मध्ये दाखल झालेल्या जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवरही राज्य सरकारने सुरक्षा उपाययोजनांबाबत पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले होते.
अलीकडेच रायगडमधील समुद्रकिनाऱ्यांवर सहलीसाठी गेलेले आठ विद्यार्थी समुद्राच्या जोरदार प्रवाहामुळे वाहून गेल्याच्या घटनेचा संदर्भ देत न्यायालयाने सुरक्षा उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत चिंता व्यक्त केली.

तसेच अग्निशमन दलातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच समुद्रकिनाऱ्यांवरील जीवरक्षकांची नियुक्तीही आवश्यक आहे. प्रत्येक दुर्घटनेनंतर तात्पुरती प्रतिक्रिया देऊन चालणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या निर्णयाची प्रत राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवून, न्यायालयाने सुचवलेल्या उपाययोजनांचा विचार करण्याची विनंती केली.