कोल्हापूर जिल्हा बँक निवडणूक: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्कीट बेंचच्या निर्णयामुळे हसन मुश्रीफ, भय्या मानेंच्या अडचणीत वाढ!

कोल्हापूर: कोल्हापूर जिल्ह्याचा आर्थिक कणा मानल्या जाणाऱ्या 'कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या' (KDCC Bank) आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सहकार आणि राजकीय क्षेत्रात एक मोठी आणि अत्यंत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्कीट बेंचने सलग १० वर्षे संचालक राहिलेल्या नेत्यांच्या पात्रतेबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे महायुतीचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ आणि भय्या माने यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक दिग्गज सहकार नेत्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.

सर्कीट बेंचचा निर्णय आणि नियमांची अंमलबजावणी

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये सलग १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालकपद भूषविलेल्या उमेदवारांबाबत रिझर्व्ह बँक आणि सहकार विभागाच्या नियमांनुसार पुढील निवडणुकीतील पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. या प्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना कोल्हापूर सर्कीट बेंचने घेतलेल्या भूमिकेमुळे आणि दिलेल्या कायदेशीर स्पष्टतेमुळे आगामी निवडणुकीत सलग दोन कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या नेत्यांना निवडणूक लढवण्यावर ब्रेक लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

या निर्णयाचा मोठा फटका केडीसीसी बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळातील आजी-माजी आमदार आणि दिग्गज नेत्यांना बसण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे आता या नेत्यांना आपले उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करावा लागणार आहे किंवा आपल्या निकटवर्तीयांना व वारसदारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवावे लागण्याची शक्यता आहे.

राजकीय समीकरणांवर होणारा परिणाम

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर सध्या मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीची सत्ता आहे. मात्र, दुसरीकडे काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील यांनीही आगामी बँक निवडणुकीसाठी कंबर कसली असून 'अजिंक्यतारा'वरून निवडणुकीची पूर्ण ताकदीने तयारी सुरू केली आहे. अशा ऐन मतदानाच्या आणि निवडणुकीच्या तोंडावर सर्कीट बेंचच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सहकारातील राजकीय गणिते पार बदलून गेली आहेत.

भय्या माने यांच्यासह अनेक सहकार क्षेत्रातील नेत्यांची उमेदवारी धोक्यात आल्यामुळे आघाडीच्या जागावाटपावर आणि पॅनेल निर्मितीवर याचा कसा परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या कायदेशीर पेचप्रसंगामुळे जिल्ह्यातील सहकार वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून सर्वपक्षीय नेते आता यावर पुढील कायदेशीर रणनीती आखत आहेत.