पुणे: नातीशी गैरवर्तन केल्याच्या गुन्ह्यात अडकलेल्या ५८ वर्षीय आजोबांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठासा दिलासा; जामीन मंजूर!

पुणे: शहरातील मुंढवा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या एका गंभीर आणि संवेदनशील प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपी असलेल्या ५८ वर्षीय आजोबांना मोठा दिलासा देत जामीन मंजूर केला आहे. सहा वर्षांच्या नातीशी गैरवर्तन केल्याचा गंभीर आरोप असलेला आरोपी रविंद्र शामराव भिसे (वय ५८, रा. मुंढवा, पुणे) असे या प्रकरणात जामीन मिळालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. मिलिंद एन. जाधव यांनी दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादाची सखोल दखल घेत हा अत्यंत महत्त्वाचा आदेश दिला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी व कायदेशीर कारवाई: मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, या गुन्ह्या संदर्भात मुंढवा पोलिसांनी २१ जानेवारी २०२६ रोजी आरोपी रविंद्र भिसे यांना अटक केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करून पोलिसांकडून न्यायालयात दोषारोपपत्र (चार्जशीट) देखील दाखल करण्यात आले आहे. यापूर्वी आरोपीच्या वतीने पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. परंतु, पुणे जिल्हा न्यायालयाने १ जून २०२६ रोजी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता.

जिल्हा न्यायालयाचा अर्ज फेटाळल्यानंतर आरोपीच्या वतीने उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयात आरोपीचे वकील ॲड. हर्षवर्धन एम. पवार आणि ॲड. वाजेद खान बिडकर यांनी अत्यंत प्रभावीपणे बाजू मांडली.

बचाव पक्षाचा उच्च न्यायालयातील युक्तिवाद: मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना वकील ॲड. हर्षवर्धन एम. पवार यांनी न्यायालयाचे लक्ष अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे वेधले. फिर्यादीच्या कथनातील आणि साक्षीदारांच्या जबाबांमधील कथित विरोधाभास व तफावत, वैद्यकीय पुराव्याची सद्यस्थिती, तसेच फिर्यादी कुटुंब आणि आरोपी यांच्यातील आधीपासून चालत आलेले कौटुंबिक वाद न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.

कौटुंबिक कलह आणि वादाच्या जुन्या पार्श्वभूमीवर या गुन्ह्यात आरोपीला गोवण्यात आल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. तसेच, या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होऊन पोलिसांनी आधीच दोषारोपपत्र दाखल केले असल्यामुळे आणि आता कोठडीत ठेवून कसलीही चौकशी करायची बाकी नसल्यामुळे आरोपीला जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी जोरदार विनंती न्यायालयाला करण्यात आली.

न्यायालयाचा अंतिम निर्णय: बचाव पक्षाच्या वतीने मांडण्यात आलेला युक्तिवाद, कागदपत्रांमधील पुराव्याची स्थिती आणि खटल्याचे स्वरूप यांचा सखोल विचार करून मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपी रविंद्र शामराव भिसे यांना २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. तसेच, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांची येरवडा किंवा संबंधित कारागृहातून तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. या वादानंतर कायदेशीर वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली असून प्रकरणाचा पुढील कायदेशीर प्रवास सुरू आहे.