विराग गुप्ता यांचा कॉलम:मस्क यांना आपल्या अंतराळ आणि‎ इंटरनेट नेटवर्कमध्ये रस का आहे?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎जगातील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती इलॉन मस्क‎यांच्यासाठी नफा हाच सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय‎असल्याचे दिसते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून‎प्रचारकी कथन पसरवण्याबरोबरच निवडणूक निधी देऊन‎सरकारी धोरणे बदलण्यातही ते कुशल आहेत.‎सॅटेलाइटच्या माध्यमातून इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या‎स्टारलिंक प्रकल्पाचा परवाना मिळवण्यासाठी मस्क यांनी‎मोदी आणि अंबानी यांच्यावर टोमणे मारले. भारतातील‎ब्रॉडबँड आणि फिक्स्ड-लाइन इंटरनेट बाजारपेठेवर‎रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल यांचे 80 टक्के‎वर्चस्व आहे. यासंदर्भातील सहा पैलू समजून घेऊया :‎ 1. लॉकडाऊनचा काळ कोट्यवधी लोकांसाठी‎आपत्ती, गरिबी आणि बेरोजगारीचा काळ होता. मात्र,‎त्याच काळात मस्क यांच्या संपत्तीत 10 पटीने वाढ झाली. ‎‎2020 या कोविडच्या वर्षातच सरकार आणि कायद्याला‎फारसे महत्त्व न देता मस्क यांच्या कंपनीने 2021 मध्ये ‎‎परवान्याशिवायच भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू ‎‎करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांना हा प्रयत्न थांबवावा ‎‎लागला. मात्र, या प्रकरणी कोणतीही कारवाई झाली नाही.‎ 2. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2012 च्या निर्णयानुसार,‎राष्ट्रीय संपत्ती असलेल्या स्पेक्ट्रमचे वाटप लिलावाच्या‎आधारे झाले पाहिजे. मात्र, 2023 च्या दूरसंचार‎कायद्यामुळे सॅटेलाइट इंटरनेटसाठी लिलावाऐवजी‎प्रशासकीय आदेशाद्वारे स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्याचा मार्ग‎मोकळा झाला. एअरटेलच्या वनवेबला एप्रिल 2022 मध्ये,‎जिओला डिसेंबर 2022 मध्ये, तर स्टारलिंकला जून 2025‎मध्ये अधिकृत मान्यता मिळाली. मात्र, सुरक्षा मंजुरी‎मिळाल्यानंतरच त्यांना अंतिम परवाना मिळू शकेल. मग‎मस्क भेदभावाचा आरोप कसा करू शकतात?‎ 3. पृथ्वीच्या निम्न कक्षेत कार्यरत असलेल्या सॅटेलाइट‎सेवांवर नियंत्रण ठेवणे हा एक मोठा मुद्दा आहे. संसदीय‎समितीचे अध्यक्ष निशिकांत दुबे यांच्या मते, 2013-14‎मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने सॅटेलाइट-आधारित इंटरनेट‎सेवांशी संबंधित धोक्यांबाबत सावध केले होते. माजी‎राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, इस्रो आणि‎लष्कराने गुगलच्या थ्री-डी व्ह्यूमुळे सुरक्षेला मोठा धोका‎निर्माण होऊ शकतो, असे सांगितले होते. मात्र, पुढे केंद्र‎सरकारने त्याला परवानगी दिली.‎ 4. क्रिप्टो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डेटा सेंटर्स‎आणि सॅटेलाइट इंटरनेट हे व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी‎मस्क यांनी 2022 मध्ये ट्विटर (एक्स) विकत घेतले.‎मस्क यांचे ग्रोक एआय प्लॅटफॉर्म बेकायदेशीरपणे‎एक्सच्या कोट्यवधी वापरकर्त्यांच्या डेटाचा व्यावसायिक‎वापर करत आहे. नियमांनुसार एक्सने तक्रार निवारण‎अधिकाऱ्याची माहितीही जाहीर केलेली नाही. अशा‎परिस्थितीत सॅटेलाइट इंटरनेटसारख्या सामरिक क्षेत्रात‎डेटा स्थानिकीकरण आणि इतर नियमांचे पालन केले‎जाईल, अशी अपेक्षा कशी ठेवता येईल?‎ 5. मस्क हे काही परोपकारी नाहीत; उलट ते पक्के‎व्यावसायिक व्यक्ती आहेत. भारतात लाच देणे आणि‎लॉबिंग करणे बेकायदेशीर आहे. मात्र मस्क उघडपणे‎लॉबिंग करतात. ट्रम्प आणि रिपब्लिकन पक्षाला 60 कोटी‎डॉलरपेक्षा अधिक निवडणूक निधी देणाऱ्या मस्क यांनी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎कर वाचवण्यासाठी आपल्या कंपनीचे मुख्यालय टेक्सास‎राज्यात हलवले होते. कॅपिटल गेन टॅक्स, विथहोल्डिंग‎टॅक्स आणि लाभांशावरील कर वाचवण्यासाठीच मस्क‎यांनी नेदरलँड्समधील करसवलतीच्या व्यवस्थेच्या‎माध्यमातून भारतात गुंतवणुकीची योजना आखली आहे.‎ 6. इराण व युक्रेनमधील युद्धांबरोबरच बांगलादेशच्या‎सीमेलगत असलेल्या राज्यांतही स्टारलिंकची भूमिका‎संशयास्पद राहिली आहे. 11 हजार दुर्गम गावांना इंटरनेट‎पुरवण्याच्या नावाखाली स्टारलिंक भारताच्या अंतराळ‎आणि इंटरनेट नेटवर्कवर कब्जा करू पाहत आहे. भारतीय‎उद्योगपतींच्या मक्तेदारीबाबत मस्क यांच्या आरोपांवर‎भारतात कायद्यानुसार ठोस कारवाई झाली पाहिजे. गृह‎आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या आक्षेपांकडे तसेच गुप्तचर‎यंत्रणांच्या सतर्कतेकडे दुर्लक्ष करून सॅटेलाइट इंटरनेटला‎परवानगी दिल्यास सामरिक सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ‎शकतो. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ 11 हजार गावांना इंटरनेट देण्याच्या‎नावाखाली स्टारलिंक भारताच्या अंतराळ‎आणि इंटरनेट नेटवर्कवर कब्जा करू‎पाहत आहे. गुप्तचर यंत्रणांच्या‎सतर्कतेकडे दुर्लक्ष करून सॅटेलाइट‎इंटरनेटला परवानगी देणे धोक्याचे आहे.‎