मुंबई: विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश! महाराष्ट्र शासनाकडून MPSCचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या बदलीचे आदेश जारी

मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, उत्तरपत्रिकेतील घोळ आणि विविध गैरव्यवहारांच्या विरोधात राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा आणि MPSC च्या विद्यार्थ्यांमार्फत पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाला अखेर मोठे आणि ऐतिहासिक यश आले आहे. विद्यार्थ्यांचा तीव्र रोष आणि वाढता दबाव लक्षात घेत, राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची सचिव पदावरून तडकाफडकी बदली केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून यासंदर्भातील अधिकृत आदेश (शासन निर्णय) जारी करण्यात आला आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, MPSC मार्फत घेण्यात आलेल्या विविध परीक्षांमध्ये आणि विशेषतः औषध निरीक्षक (ड्रग इन्स्पेक्टर) परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणामुळे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संतापाचे वातावरण होते. याशिवाय राज्य सेवेच्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासणीत आणि इतर प्रक्रियेत मनमानी कारभार चालल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला होता. या सर्व कारभाराविरोधात पुण्यात आणि इतर भागांत विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरले होते. या आंदोलनात विरोधी पक्षांचे नेते, विशेषतः आमदार रोहित पवार यांनीही उडी घेत MPSC च्या अध्यक्षांसह सचिवांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. प्रशासनावरील हा वाढता दबाव पाहता, विद्यार्थ्यांचे एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते.

या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांसोबत अतिशय सकारात्मक चर्चा करत त्यांच्या मागण्या गांभीर्याने ऐकून घेतल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिलेल्या वचनानुसार, MPSC चे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्यावरील प्रतिनियुक्तीची मुदत किंवा सचिव पदाची जबाबदारी संपुष्टात आणत त्यांची बदली करण्याचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी आपला शब्द पाळत तातडीने यावर कारवाई केली आणि हरपाळकर यांच्या बदलीचे आदेश अधिकृतपणे जाहीर केले. शासनाच्या या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, प्रशासकीय वर्तुळातही या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. हरपाळकर यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार आयोगाच्या अध्यक्षांच्या संमतीने तातडीने अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.