राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा: दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पीक कर्ज वसुलीस स्थगिती, सहकार विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!

मुंबई: राज्यात २०२६ च्या खरीप हंगामात दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या तब्बल २६५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. या दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदत पीककर्जाचे मध्यममुदत कर्जामध्ये पुनर्गठन (Restructuring) करण्यास शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट लक्षात घेता शेतीशी संबंधित सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीस तात्काळ स्वरूपात स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे.

राज्यात निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती, अपुरा पाऊस आणि त्यामुळे पिकांचे झालेले अतोनात नुकसान यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा हलाखीच्या परिस्थितीत बँकांकडून किंवा वित्तीय संस्थांकडून कर्जाच्या वसुलीसाठी होणाऱ्या तपासातून व त्रासातून शेतकऱ्यांना मोठा वसा मिळावा, यासाठी हा निर्णय अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. पुनर्गठनामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार असून, तात्काळ वसुलीला ब्रेक लागल्यामुळे राज्यातील लाखो अन्नदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे शेतकरी वर्गाकडून स्वागत होत असून, प्रशासकीय स्तरावर तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही संबंधित यंत्रणांना दिले जाण्याची शक्यता आहे.