WhatsApp down : बंद का होतं?, पाच दिवसात अहवाल देण्याची सरकारची कंपनीकडे मागणी

कोट्यवधी वापरकर्ते असणारं व्हॉट्सअ‍ॅप मंगळवारी दुपारी काळ बंद पडलं होतं. यामुळे जगभरातील व्हॉट्सअ‍ॅप युजर्सना याचा फटका बसला होता. अचानक झालेल्या या बिघाडामुळे वापरकर्त्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता. सुरुवातीला तर अनेकांना आपल्या फोनमध्ये बिघाड झाला की काय? असाच प्रश्न पडला होता. सेवा ठप्प असल्याने व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्ते मेसेज, ऑडिओ, व्हिडीओ यापैकी कोणतीही सेवा वापरण्यात असमर्थ ठरत होते. अखेर जवळपास दोन तासानंतर व्हॉट्सअ‍ॅप सेवा पूर्ववत झाली आणि कोट्यवधी वापरकर्त्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. आता या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने व्हॉट्सअ‍ॅपची मालकी असणाऱ्या मेटा कंपनीकडे या संदर्भात पाच दिवसात अहवाल सादर करण्याची मागणी केली आहे.

कारण, व्हॉट्सअ‍ॅप सेवा खंडीत झाल्यानंतर व्हॉट्सअ‍ॅपची मालकी असलेल्या मेटाकडे तक्रारींचा ओघ हा सुरुच होता आणि ट्विटरवर वापरकर्त्यांच्या संतापाची लाट पसरली होती. सुरुवातीला व्हॉट्सअ‍ॅपच्या सव्‍‌र्हरमध्ये बिघाड झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली. यासंदर्भात काही कालावधीनंतर व्हॉट्सअ‍ॅपकडून अधिकृतरीत्या प्रतिक्रिया देताना ‘लवकरात लवकर बिघाड दुरुस्त करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत’, अशी माहिती देण्यात आली. त्यानंतर दुपारी सव्वा दोनच्या सुमारास संदेश येणे-जाणे सुरु झाले.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने याबाबत कंपनीला पत्र पाठवून ‘आउटेज’ बद्दलचे नेमके कारण विचारले आहे. केंद्रीय दूरसंचामंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, “आम्ही व्हॉट्सअ‍ॅपला अहवाला मागितला आहे आणि पुढील चार-पाच दिवसांत तो येण्याची अपेक्षा आहे.”

सरकारने व्हॉट्सअ‍ॅपला आपला अहवाल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत असणाऱ्या इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमला सादर करण्यास सांगितले आहे.

सरकार सायबर हल्ल्याचा करत आहे तपास –

याशिवाय आयटी मंत्रालयाकडून याचा देखील तपास केला जात आहे की, व्हॉट्सअ‍ॅप डाउन होण्यामागचे कारण सायबर हल्ला तर नाही ना? यासंदर्भात आयटी मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारी संस्था याबर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) सक्रीय झाली आहे.“आम्ही त्यांना विचारले आहे की आउटेज अंतर्गत कारणांमुळे झाले होते की बाह्य सायबर हल्ल्यामुळे झाले आहे. याबबात ते काही दिवसांमध्ये संबंधित तपशीलासह प्रतिसाद देतील.” असे मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.