Pune : पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प अडचणीत; ‘महारेल’कडून 685 कोटी परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू

Pune :  गेल्या अनेक वर्षांपासून विकासाचे स्वप्न दाखवणार्‍या पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचे भविष्य आता अंधारात सापडले आहे. नारायणगावजवळील खोडद येथील ‘जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप’च्या (जीएमआरटी) तांत्रिक अडचणींमुळे या प्रकल्पाचे 'सिग्नल' लाल झाले असून, राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी दिलेला सुमारे ६८५ कोटींचा निधी 'महारेल'कडून परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

‘जीएमआरटी’चे ग्रहण
पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गिका नारायणगाव येथील जीएमआरटी वेधशाळेच्या 'बफर झोन'मधून जात आहे. रेल्वेच्या विद्युतीकरणामुळे आणि हायस्पीड वाहतुकीमुळे निर्माण होणाऱ्या लहरींचा फटका वेधशाळेच्या अ‍ॅन्टेनांना बसू शकतो, असा आक्षेप 'नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ अ‍ॅस्ट्रोफिजिक्स'ने घेतला आहे. परिणामी, रेल्वे बोर्डाने यापूर्वी दिलेली प्राथमिक मान्यता मागे घेतली आहे.

विधान परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या केंद्र सरकारमार्फत तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली जाणार आहे. ही समिती जीएमआरटीचे अ‍ॅन्टेना आणि रेल्वे मार्गिका यांच्यातील तांत्रिक समन्वयाचा अभ्यास करेल. या समितीचा अहवालच आता या रेल्वेचे भवितव्य ठरवणार आहे.

निधीची 'घरवापसी' आणि वाढता खर्च
राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी महारेलला १ हजार कोटी ६२ लाख वितरित केले होते. त्यापैकी ६८४ कोटी ६२ लाख परत घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. दुसरीकडे विलंबामुळे प्रकल्पाचा खर्च आता १७ हजार ८८९ कोटी २८ लाखांच्या घरात पोहोचला आहे.

महत्त्वाचे बदल आणि सद्यःस्थिती
संस्थेत बदल : हा प्रकल्प आता 'महारेल'ऐवजी मध्य रेल्वेमार्फत राबवणार.
भूसंपादन : आतापर्यंत ९९.१८ हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले असून, पुणे, संगमनेर आणि सिन्नर भागात मोबदला वाटप.
स्थानिक विरोध : मार्ग बदलल्यास अनेक गावे रेल्वेपासून वंचित राहतील, या भीतीपोटी जुनाच मार्ग कायम ठेवण्यासाठी आंदोलने सुरू आहेत.