Pune : समाविष्ट गावांतील कर्मचाऱ्यांची वेतनकपात व अधोगती प्रकरणात बदल; आयुक्तांनी पुनर्विचाराचे आदेश जारी

Pune : चार वर्षांपूर्वी महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या निम्म्यापेक्षा अधिक ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात करून काहींची पदोन्नतीही करण्यात आली आहे. पालिका प्रशासनाकडून राबविण्यात आलेले हे धोरण अत्यंत अन्यायकारक असल्याची तक्रार या कामगारांनी केली असून आयुक्त कार्यालयाकडे त्याबाबत दाद मागितली आहे. याबाबत आयुक्तांनी पुन्हा पडताळणीचे आदेश देवून अहवाल मागविला आहे. चार वर्षांपूर्वी तेवीस गावांच्या समावेशाबरोबर तेथील कर्मचाऱ्यांचाही पालिका प्रशासनात समावेश झाला आहे. जिल्हापरिषदेच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करून हा अहवाल महापालिकेकडे सुपूर्द केला होता.

त्यानुसार पालिकेनेही या कर्मचाऱ्यांचा पूर्वापार म्हणून समावेश केला आहे. पालिका आस्थापना विभागाने सेवकांच्या नेमणुका व वेतन निश्चिती बाबतची पूर्ण माहिती तपासणी केली. तपासणी करुन पूर्ण अहवाल तयार करण्यात आला. दोन वर्षाच्या कालावधीनंतर सन १९९७, सन २०११ व २०१७ मध्ये समावेश झालेल्या गावांप्रमाणे सन २०२१ मध्ये समावेश झालेल्या सर्व सेवकांचे समावेशन व वेतननिश्चीती करुन आयुक्तांच्या मान्यतेने ४०८ व ३७ सेवकांची समावेशन व वेतन निश्चिती केलेली होती. सदर वेतन निश्चिती मनपा धोरणानुसार लेखापरीक्षण करून व पूर्ण तपासणी करण्यात आलेली होती. त्यानुसार ३० जून २०२१ पासून वेतन देण्यात आले असून त्यानुसार काही कर्मचाऱ्यांना फरकही देण्यात आला आहे. २०२४ ला वेतनामधून प्राप्तीकरही कपात करण्यात आला आहे.

Nagar Parishad Update : ईव्हीएममध्ये छेडछाडची शक्यता असल्याचा आरोप; निकालांवरुन ‘ईव्हीएम हटाव’ सेनेचा संताप

परंतु, पालिकेतील काही सेवक व संघटनांच्या दबावाखाली येत अतिरिक्त आयुक्तांनी समाविष्ट २३ गावांमधील सेवकांची समावेशन व वेतन निश्चिती तपासणीसाठी समिती नेमली. या समितीने जाणूनबुजून व सूड भावनेने चुकीचा अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे समाविष्ट कर्मचाऱ्यांचे वेतन व आस्थापने (हुद्दा) बाबत अन्यायकारक बदल झाले आहेत. त्यामध्ये अनेक कामगारांचे वेतन कमी करून पदावनतीही करण्यात आली आहे. ही बाब अन्यायकारक असल्याची तक्रार गणेश झांबरे, सिद्धार्थ भोसले, सुरेश आदमाने, अलोक कुंभार, रामदास भंडारी, सोनाली टिळेकर, मेघा हिंघे, रूपाली माने, दीपाली चव्हाण, कोमल दारवाटकर, शीतल शेवाळे, श्रद्धा भोसले, अमित निंबाळकर, गणेश हांडे, गणपत शेंडकर, जनार्धन एडके, प्रसाद सोनवणे, अनिल काळभोर, सचिन कटरे, सागर हगवणे, अनिल घुले, भाऊसाहेब जाधव आदी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. दरम्यान, या कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार माजी सरपंच शिवराज घुले, माजी उपसरपंच राहुल शेवाळे, संदीप लोणकर, पालिकेतील शासन नियुक्त समिती सदस्य अजित घुले, अमर घुले, बाळासाहेब घुले, मयूर खलसे यांनी आयुक्तांची भेट घेवून वेतन समितीच्या अहवालावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.

कर्मचारी धास्तावला

वेतन समितीने दिलेल्या अहवालामुळे हे कर्मचारी भयभीत होवून धास्तावले आहेत. मूळ पगारातच दहा-बारा हजाराने कपात झाल्याने त्यांचे कौटुंबिक खर्चाचे नियोजन ढासळणार आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी मुलामुलींचे शिक्षण, लग्न, औषधोपचार, ऑपरेशन, घर बांधणीसाठी लाखो रुपयांची कर्जे घेतली आहेत. वेतन कपात, कर्जाचे हप्ते आणि खर्चाचा मेळ कसा साधावा, असा प्रश्न या कामगारांसमोर निर्माण झाला आहे.

"एकाच दिवशी ग्रामपंचायतमध्ये कामाला लागलेले काही कामगार आहेत. त्यांना समान वेतन होते. आता त्यांचे वेतन कमीजास्त आहे. एकाच हुद्द्यावर काम करणाऱ्या कामगारांपैकी काहिंची पदावनती केली आहे. काहिंच्या वेतनामध्ये वाढ, काहींचे आहे तेच तर मोठ्या संख्येतील कामगारांचे वेतन कपात करण्यात आले आहे. हा विरोधाभास स्पष्टपणे दिसून येत असल्याने त्याबाबत पुन्हा तपासणी करून या कामगारांना आयुक्तांनी न्याय द्यावा.'

राहुल शेवाळे - माजी उपसरपंच, शेवाळेवाडी

"गावे पालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना ग्रामपंचायत जे वेतन देत होती ते दिले जात होते. महापालिका आणि ग्रामपंचायतची वेतनश्रेणी वेगवेगळी आहे. पडताळणी समितीच्या अहवालानुसार समाविष्ट ४४५ कर्मचाऱ्यांपैकी पात्रतेनुसार निम्म्यापेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी होत आहे. काही कर्मचाऱ्यांचे वेतन तेच तर काहींच्या वेतनात वाढ होत आहे. या बाबींवर कर्मचाऱ्यांनी हरकत घेतली असून आयुक्तांनी त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली आहे. दोन्हीही बाजू तपासून आयुक्तांकडून त्यावर निर्णय घेतला जाईल.'

प्रसाद काटकर - विशेष कार्यकारी अधिकारी, पालिका आयुक्त