म्हाडा ज्येष्ठता विवाद: भरती प्रक्रियेतील गुणवत्ता क्रमच ज्येष्ठतेचा मुख्य आधार; उच्च न्यायालयाकडून याचिका फेटाळ

एकाच भरती प्रक्रियेत आणि एकाच दिवशी नियुक्त झालेल्या सरळ सेवा कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता ही केवळ ते आधी रुजू झाले या निकषावर ठरत नाही, तर निवड प्रक्रियेदरम्यान निश्चित झालेल्या त्यांच्या गुणवत्ता क्रमाने (Merit Ranking) ठरते, असे अत्यंत महत्त्वाचे आणि स्पष्ट निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे. म्हाडामधील (म्हाडा - महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण) दोन साहाय्यक अभियंत्यांच्या परस्पर ज्येष्ठतेच्या आणि पदोन्नतीच्या वादावर महत्त्वपूर्ण निकाल देताना न्यायालयाने ही कायदेशीर स्पष्टता दिली आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्या अभियंत्याची पदोन्नतीची आणि ज्येष्ठतेची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

वादाची पार्श्वभूमी आणि प्रकरण काय होते?

या प्रकरणात संबंधित दोन्ही कर्मचाऱ्यांची १९ जुलै २००८ रोजी एकाच सरळ सेवा भरती प्रक्रियेत साहाय्यक अभियंता पदावर नियुक्ती झाली होती. त्यापैकी एक कर्मचारी (कळसकर) २१ जुलै २००८ रोजी सेवेत रुजू झाले, तर दुसरे कर्मचारी (बुधकोंडवार) यांनी १ ऑगस्ट २००८ रोजी आपली सेवा स्वीकारली. प्रत्यक्ष सेवेत रुजू होण्याच्या तारखेचा विचार केला तर कळसकर हे दोन हफ्ते आधी रुजू झाले होते. मात्र, निवड प्रक्रियेच्या अंतिम गुणांच्या आधारावर बुधकोंडवार यांना ६८.४० गुण मिळाले होते आणि ते संपूर्ण प्रक्रियेत गुणवत्ता यादीत (मेरिट लिस्ट) प्रथम क्रमांकावर (वरिष्ठ स्थानी) होते. यामुळे म्हाडाने गुणवत्ता क्रमानुसार त्यांना वरचे स्थान दिले होते.

एमएस-सीआयटी (MS-CIT) परीक्षेचा मुद्दा आणि सेवेचे नियमितीकरण

या वादादरम्यान बुधकोंडवार यांनी नियुक्तीच्या वेळी निश्चित केलेल्या विहित कालावधीत कम्प्युटर पात्रता परीक्षा म्हणजेच 'एमएस-सीआयटी' (MS-CIT) पूर्ण केली नव्हती, असा आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यांनी नंतर २६ नोव्हेंबर २०१२ रोजी ही परीक्षा यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण केली. त्यानंतर सक्षम प्राधिकरणाने १ नोव्हेंबर २०१३ रोजी आदेश काढून त्यांची सेवा २६ नोव्हेंबर २०१२ पासून नियमित केली. या तांत्रिक बाबीचा आधार घेऊन आधी रुजू झालेले कर्मचारी (कळसकर) यांनी आपणच ज्येष्ठ असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण आणि निकाल

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर स्पष्ट केले की, जरी एक कर्मचारी कागदोपत्री काही दिवस आधी रुजू झाला असला, तरी सामायिक भरती प्रक्रियेत अंतिम निवड सूचीतील गुणवत्ता क्रम (Inter-se Merit) हाच ज्येष्ठता ठरवण्यासाठीचा मूळ आणि मुख्य आधार असतो. बुधकोंडवार हे गुणवत्ता यादीत वरच्या स्थानी (प्रथम क्रमांकावर) असल्यामुळे तेच ज्येष्ठ ठरतात.

तसेच, न्यायालयाध्‍यक्षांनी स्पष्ट केले की, केवळ आवश्यक सेवाकाळ पूर्ण झाला म्हणजे कर्मचाऱ्याला पदोन्नतीचा आपोआप किंवा कायदेशीर हक्क प्राप्त होत नाही; नियमांनुसार केवळ पदोन्नतीसाठी विचार केला जाण्याचा अधिकार त्याला असतो. याचिकाकर्ते कळसकर हे इतर प्रतिस्पर्धी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती नियमबाह्य किंवा आरक्षणाच्या रोस्टरच्या विरुद्ध झाल्याचे न्यायालयात सिद्ध करू शकले नाहीत. परिणामी, न्यायालयाने सर्व बाबींचा विचार करत याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली आणि गुणवत्ता क्रमाचे महत्त्व अधोरेखित केले.