मुंबई महानगरपालिकेची मोठी कारवाई! अपूर्ण कागदपत्रांमुळे तब्बल १९,७३४ जन्म दुरुस्ती नोंदी तात्पुरत्या स्थगित; पडताळणीसाठी ३० ऑक्टोबरची मुदत

मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) क्षेत्रामध्ये जन्म प्रमाणपत्रांच्या दुरुस्तीसंदर्भात एक अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक कारवाई समोर आली आहे. पालिकेच्या आरोग्य विभागाने २०२४ ते २०२६ या कालावधीत करण्यात आलेल्या तब्बल १९,७३४ जन्म दुरुस्तीच्या नोंदी (Birth Correction Entries) तात्पुरत्या स्थगित (Suspend) केल्या आहेत. कागदपत्रांची कसून पडताळणी केली असता, या प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण किंवा पूर्णपणे गायब असल्याचे निदर्शनास आले, त्यानंतर प्रशासनाने हा कठोर निर्णय घेतला आहे.

मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांत झालेल्या जन्म प्रमाणपत्रांमधील नावांचे बदल किंवा इतर दुरुस्त्यांच्या नोंदी SAP प्रणालीद्वारे अपलोड करण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रशासकीय छाननीदरम्यान यातील बहुतांश अर्जांसोबत वैध आणि कायदेशीर पूरक कागदपत्रे जोडलेली नसल्याचे उघडकीस आले. या पार्श्वभूमीवर, पालिकेने संबंधितांना मोठा दिलासा देत नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन करून प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याची व कागदपत्रे सादर करण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे मूळ जन्म नोंदींवर कोणताही परिणाम होणार नाही, त्या जैसे थे राहतील.

ज्या नागरिकांच्या जन्म दुरुस्तीच्या नोंदी या स्थगित करण्यात आल्या आहेत, त्यांना महापालिकेकडून अधिकृत पत्र पाठवण्यात आले आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर "Birth Correction Data 2024 to 2026" या शीर्षकाखाली या सर्व १९,७३४ संशयित आणि स्थगित केलेल्या नोंदींची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. बाधित नागरिकांनी आपले जुने जन्म प्रमाणपत्र, लेखी अर्ज आणि सर्व वैध पूरक कागदपत्रांसह येत्या ३० ऑक्टोबरपूर्वी आपापल्या संबंधित स्थानिक प्रभाग कार्यालयात (Ward Office) जाऊन कागदपत्रांची पडताळणी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

निर्धारित मुदतीत कागदपत्रे सादर करून पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, संबंधितांना 'नागरी नोंदणी प्रणाली' (CRS) च्या माध्यमातून नवीन आणि सुरक्षित क्यूआर-कोड (QR-Coded) असलेले कायदेशीर जन्म प्रमाणपत्र जारी केले जाणार आहेत. यापूर्वी वापरली जाणारी जुनी एसएपी (SAP) प्रणाली आता बंद करण्यात आली असून सर्व प्रक्रिया आता सीआरएस प्रणालीद्वारेच पार पाडली जात आहे. बनावट किंवा संशयास्पद नोंदींना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने उचललेल्या या पाऊलामुळे मोठी प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क झाली आहे.