Maharashtra Government Postpones Mandatory Marathi Rule for Auto and Taxi Drivers by Six Months

मुंबई: महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी 'व्यावहारिक मराठी' भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर हा निर्णय पुढील सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलत असल्याची घोषणा केली आहे. विविध चालक संघटनांनी केलेल्या विनंतीचा विचार करून सरकारने हा दिलासा दिला आहे.

नेमका बदल काय?
येत्या १ मे (महाराष्ट्र दिन) पासून राज्यातील सर्व परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाला अनेक 'अमराठी' चालक संघटनांनी विरोध दर्शवला होता आणि मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती. आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत कामगार नेते शशांक राव, संजय निरुपम आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर, शासनाने या अंमलबजावणीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तपासणी मोहीम सुरूच राहणार:
निर्णय पुढे ढकलला असला तरी, १ मे पासून सुरू होणारी कागदपत्रांची पडताळणी मोहीम थांबणार नाही. आरटीओ (RTO) कडून चालकांच्या परवान्यांची आणि कागदपत्रांची तपासणी केली जाईल. या काळात चालकांना मराठी शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, हा या मुदतवाढीमागचा मुख्य उद्देश असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

मराठी शिकवण्यासाठी विशेष प्रयत्न:
जे चालक अमराठी आहेत, त्यांना मराठी बोलता यावे यासाठी 'मुंबई मराठी साहित्य संघ' आणि 'कोकण मराठी साहित्य परिषद' यांच्या माध्यमातून विशेष वर्ग आयोजित केले जाणार आहेत. "महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्याला स्थानिक भाषेत संवाद साधता येणे आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही," असेही सरनाईक यांनी पुनरुच्चारले.

पुढील पाऊल:
येत्या सहा महिन्यांत चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान मिळवणे आवश्यक असेल. त्यानंतरच या नियमाची कडक अंमलबजावणी केली जाईल. या निर्णयामुळे सध्या चालक संघटनांनी पुकारलेले तीव्र आंदोलन तूर्तास टळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.