मराठा आरक्षण आंदोलन: विजय घोगरे यांच्या मृत्यू प्रकरणी मानवाधिकार आयोगाची गंभीर दखल, चौकशीचे आदेश!

पुणे: आझाद मैदान, मुंबई येथे दिनांक ३० ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलना दरम्यान महाराष्ट्र सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे आंदोलनकर्ते स्वर्गीय विजय घोगरे (रा. टाकलगाव, ता. अहमदपूर, जि. लातूर) यांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

सदर तक्रार संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष अ‍ॅड. मनोज शामराव आखरे यांनी संभाजी ब्रिगेडचे कायदा सल्लागार अ‍ॅड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांच्यामार्फत दाखल केली होती. तक्रारीमध्ये आंदोलनस्थळी पिण्याचे पाणी, स्वच्छता सुविधा, वैद्यकीय मदत, रुग्णवाहिका, पावसापासून संरक्षण तसेच इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात महाराष्ट्र शासन अपयशी ठरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या तक्रारीची दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दिनांक २३जून २०२६ रोजी आदेश पारित करून सदर प्रकरण मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांकडे योग्य त्या कायदेशीर कारवाईसाठी पाठविले आहे. आयोगाने संबंधित प्राधिकरणास तक्रारदार/पीडित पक्षाला चौकशीत सहभागी करून घेण्याचे, कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई करण्याचे तसेच चार आठवड्यांच्या आत आयोगाकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

तक्रारीमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, मनोज जरांगे पाटील यांनी अगोदरच जाहीर केलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत शासनाला पूर्वकल्पना असतानाही आवश्यक वैद्यकीय सुविधा व मूलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे मराठा आंदोलक स्वर्गीय विजय घोगरे यांना वेळेत उपचार मिळू शकले नाहीत आणि त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. हा प्रकार भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत असलेल्या जीवनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

अ‍ॅड. मनोज आखरे यांनी सांगितले की, "ही तक्रार केवळ एका व्यक्तीच्या मृत्यूपुरती मर्यादित नसून भविष्यात कोणत्याही आंदोलनादरम्यान नागरिकांच्या जीवित आणि सुरक्षिततेसाठी शासनाची जबाबदारी निश्चित व्हावी, या उद्देशाने करण्यात आली आहे."

अ‍ॅड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी सांगितले की, "मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित प्राधिकरणाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. स्वर्गीय विजय घोगरे यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळावा आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना व्हाव्यात, हीच आमची अपेक्षा आहे."