न्यायाच्या प्रतीक्षेत पिढ्या संपल्या, वयाची ऐंशी ओलांडली; पण पुण्याच्या न्यायालयात आजही मिळते फक्त 'तारीख'!

पुणे: न्यायदानाच्या प्रक्रियेत होणारा विलंब हा भारतीय न्यायव्यवस्थेचा एक कडू सत्य आहे. पुण्यातील परिस्थिती तर अधिकच गंभीर असून, अनेक प्रकरणांमध्ये वादी (दावेदार) निकालाची वाट पाहता-पाहता काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. पुण्यात ७.५९ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, ज्यामध्ये हजारो ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे.

 

 

या दुरवस्थेची प्रमुख कारणे: १. न्यायाधीशांची अपुरी संख्या: वाढत्या खटल्यांच्या तुलनेत न्यायाधीशांची संख्या अत्यंत कमी असल्याने कामाचा ताण प्रचंड वाढला आहे.

२. वारंवार होणाऱ्या बदल्या: खटला सुरू असताना न्यायाधीशांच्या होणाऱ्या वारंवार बदल्यांमुळे नवीन न्यायाधीशांना संपूर्ण प्रकरण पुन्हा समजून घ्यावे लागते, ज्यामुळे केस अनेक वर्षे रेंगाळते.

३. साक्षीदारांची कमतरता किंवा विस्मरण: खटले इतके दीर्घकाळ चालतात की, १५-२० वर्षांनंतर साक्षीदारांना घटनेचा सविस्तर तपशील किंवा वेळ आठवणे अशक्य होते, याचा फटका निकालाला बसतो.

४. तांत्रिक आणि कागदोपत्री गुंतागुंत: प्रकरणांमधील कागदोपत्री क्लिष्टता आणि मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे सुनावणीला सतत विलंब होतो.

 

तज्ज्ञांचे मत आणि मागणी: न्याय न मिळणे आणि न्याय मिळायला खूप उशीर होणे यात फारसा फरक नाही, असे मत विधिज्ञ व्यक्त करत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांचे आयुष्य निकालाच्या प्रतीक्षेत संपत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. यामुळेच:

• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र 'फास्ट-ट्रॅक कोर्ट' स्थापन करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

• न्यायालयीन सुनावणी ऑनलाइन पद्धतीने वेगाने पार पाडण्यासाठी ठोस धोरण आवश्यक आहे.

• मोफत कायदेशीर मदत आणि वेळेबद्ध सुनावणीसाठी प्रशासनाने गांभीर्याने पावले उचलणे गरजेचे आहे.

पुण्यासारख्या प्रगत शहरात न्यायाच्या प्रतीक्षेत ज्येष्ठांना होणारा हा मानसिक आणि शारीरिक त्रास लोकशाहीच्या चौकटीत अत्यंत वेदनादायी आहे.

 

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये https://punenews24.in/