नाशिकमध्ये ५० ई-बसेसची प्रतीक्षा! केंद्र व राज्याकडून कराराचा मसुदा प्रलंबित; वर्षभरापासून बसेस वेटिंगवर

नाशिक: देशात इंधनबचतीचा नारा देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु, दुसरीकडे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संथ धोरणामुळे नाशिक महापालिकेला 'पीएम ई-बस योजने' अंतर्गत मिळणाऱ्या ५० ई-बसेस कराराअभावी रखडल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. केंद्र सरकारने ई-बसेस चालवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या 'जेबीएम इको लाइफ' या ऑपरेटर कंपनीसोबतचा महापालिकेचा करार रखडला आहे. परिणामी, 'सिटीलिंक' प्रशासनाला वर्षभरानंतरही या ई-बसेसची केवळ प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.

मसुदा रखडला, करार लांबला: नाशिकमधील आडगाव येथील ई-बस डेपोचे काम पूर्ण होऊन आता दोन महिने उलटून गेले आहेत. असे असूनही जेबीएम इको लाइफ कंपनीसोबत अधिकृत करार होऊ शकलेला नाही. वरिष्ठ पातळीवरून म्हणजेच केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अद्याप या करारनाम्याचा मसुदा अंतिम होऊन न मिळाल्याने ई-बसेसचा नाशिकमधील प्रवास लांबणीवर पडला आहे. या तांत्रिक आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे नाशिककरांना पर्यावरणपूरक प्रवासाऐवजी नाईलाजाने जुन्या डिझेल बसेसचाच वापर करावा लागत आहे.

ई-बसेससाठी आणखी वाट पाहावी लागणार:
पहिल्या टप्प्यातील ई-बसेसची रखडलेली करार प्रक्रिया पूर्ण पार पडल्यानंतरच, उर्वरित ५० बसेससाठीची पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रशासकीय मंजुऱ्या आणि बसेस प्रत्यक्षात नाशिकमध्ये दाखल होण्यासाठी आणखी किमान ४ ते ६ महिन्यांचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे.

दुसऱ्या टप्प्यासाठीच्या उर्वरित ५० ई-बसेस देखील मंजूर झाल्या असून, आडगाव ट्रक टर्मिनल येथे एकूण १०० ई-बसेसच्या पार्किंग व चार्जिंगची व्यवस्था उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. मात्र, जोपर्यंत शासन स्तरावरून कराराचा मसुदा मिळत नाही, तोपर्यंत नाशिककरांची ही प्रतीक्षा संपणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.