पुणे: राज्यातील १६ हजार शाळांमध्ये बसवले जाणार साऊंड सिस्टीम, आता शिक्षकाचा प्रत्येक शब्द पोहोचणार शेवटच्या बाकापर्यंत

पुणे: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि सरकारी शाळांमध्ये अत्यंत आनंददायी, उत्साहवर्धक आणि तंत्रज्ञानस्नेही शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व दूरगामी निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या ध्येयधोरणांना आणि नियमांना अनुसरून राज्यातील तब्बल १६ हजार शाळांना आधुनिक ध्वनिक्षेपक प्रणाली संच (पब्लिक ॲड्रेस / स्पीकर सिस्टीम) पुरवण्यास महाराष्ट्र शासनाने अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत राज्य सरकारकडून एकूण २० कोटी ८० लाख रुपयांचा मोठा निधी खर्च केला जाणार असून, यामुळे सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा आणि संवाद प्रणाली सुधारण्यास मोठी मदत होणार आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा मूलभूत हक्क आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार शाळांमध्ये आनंदी वातावरणात उच्च दर्जाचे शिक्षण देऊन मुलांना २१ व्या शतकातील प्रमुख कौशल्ये आत्मसात करून अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व घडविण्यावर भर दिला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळांमध्ये उत्साही आणि गुणवत्तेचे वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली होती. या बैठकीत शाळांना ध्वनिक्षेपक प्रणाली संच उपलब्ध करून देण्याबाबत सविस्तर चर्चा होऊन, त्यासंबंधीचा अभ्यास करून योग्य तो प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले होते.

त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या वतीने राज्यातील १६ हजार शाळांमध्ये शैक्षणिक साहित्याअंतर्गत ध्वनिक्षेपक प्रणाली संच बसवण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला शिक्षण विभागाने प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केली आहे. आता प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत पारदर्शक पद्धतीने ई-निविदा (ई-टेंडर) मागवून या उच्च दर्जाच्या ध्वनिक्षेपक प्रणाली संचांची खरेदी केली जाणार आहे. या निविदेमध्ये स्पीकर सिस्टीमचे योग्य डिझाइन, सुरक्षित वाहतूक, शाळांमध्ये ती यंत्रणा सुस्थितीत बसवणे या सर्व तांत्रिक बाबींचा अंतर्भाव असणार आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निश्चित केलेल्या प्रचलित नियमांनुसार आणि कार्यपद्धतीनुसार ही संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

शाळांमध्ये विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रार्थना, दैनंदिन सामूहिक परिपाठ, विशेष शैक्षणिक तास आणि राष्ट्रीय सण साजरे करताना अनेकदा बाहेरून महागड्या साऊंड सिस्टीम भाड्याने आणाव्या लागत असत. त्यासाठी शाळांना किंवा शिक्षकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असे. आता शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे शाळांना स्वतंत्रपणे कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. या आधुनिक साऊंड सिस्टीममुळे वर्गात शिकवताना शिक्षकांचा प्रत्येक शब्द अगदी शेवटच्या बाकावर बसलेल्या विद्यार्थ्यापर्यंत अत्यंत स्पष्टपणे पोहोचू शकणार आहे, ज्यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होईल आणि शैक्षणिक प्रक्रियेला नवी गती मिळेल.