महागाईने हैराण झालेल्या सर्वसामान्यांना पुन्हा मोठा झटका बसणार? गॅस सिलिंडरमागे १२० ते १५० रुपये कमिशनची मागणी, तर पेट्रोल-डिझेल पंप चालकांचाही दरवाढीसाठी रेटा!

जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईने आधीच त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. देशभरातील एलपीजी गॅस वितरक (LPG Distributors) आणि पेट्रोल पंप चालकांनी (Petrol Pump Dealers) त्यांच्या कमिशनमध्ये तातडीने मोठी वाढ करण्यात यावी, अशी आक्रमक मागणी केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे केली आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरमागे १२० ते १५० रुपये कमिशन मिळावे, तसेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवरील कमिशनमध्ये ३० ते ४० टक्क्यांची वाढ करावी, असा प्रस्ताव विक्रेत्यांच्या संघटनांनी सादर केला आहे. जर केंद्र सरकारने आणि तेल कंपन्यांनी ही मागणी मान्य केली, तर त्याचा थेट भार सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडून गॅस सिलिंडर, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पुन्हा एकदा भडकण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

नेमकी काय आहे गॅस वितरक आणि पंप चालकांची मागणी?

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, देशभरातील एलपीजी गॅस वितरक आणि पेट्रोल पंप चालकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयासह सरकारी तेल विपणन कंपन्या (OMCs) म्हणजेच HPCL, IOCL आणि BPCL यांच्याकडे जोरदार पाठपुरावा सुरू केला आहे.

  • घरगुती गॅस सिलिंडर (१४.२ किलो): सध्या गॅस वितरकांना प्रति सिलिंडरमागे सुमारे ७३ ते ७५ रुपये कमिशन मिळते. यामध्ये मोठी वाढ करून ते १२० ते १५० रुपये प्रति सिलिंडर करण्यात यावे (म्हणजेच किमान १२२ रुपयांपर्यंत कमिशन असावे), अशी वितरकांची ठाम मागणी आहे.

  • पेट्रोल आणि डिझेल पंप चालक: पेट्रोल पंप चालकांनी त्यांच्या एकूण कमिशनमध्ये ३० ते ४० टक्के वाढीची मागणी लावून धरली आहे. यामध्ये पेट्रोलमागे प्रतिलिटर १.५० रुपये आणि डिझेलमागे प्रतिलिटर २.५० रुपये अतिरिक्त कमिशन मिळावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

व्यवसाय चालवणे झाले कठीण; विक्रेत्यांची बाजू काय?

पेट्रोल आणि डिझेल विक्रेत्यांच्या कमिशनमध्ये यापूर्वी सन २०२४ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती, तर गॅस वितरकांच्या कमिशनमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून भरीव वाढ झालेली नाही. विक्रेत्यांच्या संघटनांच्या मते, गेल्या काही वर्षांत महागाई प्रचंड वाढली असून कर्मचाऱ्यांचे पगार, किमान वेतन कायद्यातील बदल, वीजबिल, पंप आणि गोदामांची देखभाल, वाहतूक खर्च आणि बँक व्याजदर यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. परिचालन खर्च (Operating Cost) गगनाला भिडल्यामुळे जुन्या कमिशन दरात पेट्रोल पंप आणि गॅस एजन्सी चालवणे आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण झाले आहे. सरकारी तेल कंपन्यांकडे कमिशन सुधारणेचे १८ हून अधिक प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचा दावाही उद्योगातील सूत्रांनी केला आहे.

ग्राहकांच्या खिशावर काय परिणाम होणार?

यापूर्वीच ऑक्टोबर २०२६ मध्ये गॅस वितरक संघटनांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला होता; मात्र दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून आंदोलन पुढे ढकलण्यात आले होते. त्यावेळी तेल कंपन्यांनी हंगामी कमिशन वाढीला सकारात्मकता दाखवली होती, मात्र मंत्रालयाची अंतिम मंजुरी अद्याप प्रतीक्षेत आहे. आता पुन्हा एकदा वितरक आणि पंप चालकांनी दबाव वाढवल्याने केंद्र सरकार आणि पेट्रोलियम मंत्रालय यावर कोणता तोडगा काढणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. जर कमिशन वाढीचा बोजा ग्राहकांवर टाकला गेला, तर वाहतूक खर्च वाढून इतर जीवनावश्यक वस्तूंची महागाईदेखील आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

 



शहर

महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

विडियो गॅलेरी

देश विदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *