राज्यातील १२ दुय्यम निबंधक कार्यालये संशयाच्या भोवऱ्यात; कागदपत्रांची छाननी न करताच दस्त नोंदणीचा 'धडाका'!

महाराष्ट्र: राज्य शासनाने नागरिकांच्या सोयीसाठी गेल्या वर्षी मे महिन्यात 'एक जिल्हा, एक नोंदणी' हे धोरण लागू केले होते. मात्र, याच धोरणाचा आधार घेऊन मुद्रांक शुल्क विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी नियमांना बगल देत कागदपत्रांची कोणतीही सखोल छाननी न करता दस्त नोंदणी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. राज्यातील तब्बल १२ दुय्यम निबंधक कार्यालये आता या प्रकरणात संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत.

 

नेमके काय घडले?

प्रशासकीय सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या धोरणाचा गैरफायदा घेत काही अधिकाऱ्यांनी संगनमताने दस्त नोंदणी केली. या प्रक्रियेत कायदेशीर बाबींची पूर्तता किंवा कागदपत्रांची सत्यता तपासणे टाळले गेले. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा प्राथमिक संशय आहे. या गैरप्रकारामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अनधिकृत व्यवहारांना चालना मिळाल्याचे बोलले जात आहे.

नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडून तपास:

या गंभीर प्रकाराची दखल घेत नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. संशयास्पद असलेल्या या १२ कार्यालयांमधील गेल्या काही काळातील सर्व दस्त नोंदणींची तपासणी केली जात आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले आहे, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात मुद्रांक शुल्क विभागातील कथित घोटाळ्यांची व्याप्ती मोठी असून, सरकारकडून 'अकाउंटंट जनरल'च्या देखरेखीखाली एका विशेष टास्क फोर्सद्वारे राज्यव्यापी चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.

 

महसुलाचे मोठे नुकसान:

एका वरिष्ठ लिपिकाने केवळ १० दिवसांत ९०० हून अधिक दस्तांची नोंदणी केल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, आता राज्य शासन 'झिरो टॉलरन्स' धोरण राबवत असून, दोषी अधिकाऱ्यांना केवळ निलंबितच नाही, तर बडतर्फ करण्याच्या आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रक्रियेवर भर देत आहे.