सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकीसाठी झाले सज्ज!

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पुकारलेल्या आंदोलनामुळे राजकीय वातावरण तप्त झालेले असतानाच महापालिका निवडणुकीसंबंधीचा आदेश न्यायालयाकडून आल्यामुळे राजकीय चर्चांचा नूरच अचानक पालटला आहे. महापालिका निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्यात आल्यामुळे महापालिका निवडणुकीची जोरदार चर्चा सर्व राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू झाली आहे.

प्रभाग रचना नव्याने करण्यासाठी राज्य शासनाने आदेश काढल्यामुळे निवडणूक तयारीबाबत राजकीय पक्षांमधील निवडणूक तयारीचा वेग मंदावला होता. मात्र आता या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कधी जाहीर होऊ शकते, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

“ओबीसींच्या आरक्षणासंबंधीचा निकाल अपेक्षित होता. मात्र त्यासंबंधीची बाजू मांडायला राज्य शासन कमी पडले, ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. मात्र निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर लढण्यासाठी आम्ही पूर्ण तयार आहोत. पुणेकर भारतीय जनता पक्षावर विश्वास दाखवतील.” असं माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी म्हटलं आहे.

आगामी निवडणुकीत शिवसेना भाजपाला हद्दपार करेल – गजानन थरकुडे

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणुका घ्याव्या लागतील. आदेशात नेमके काय म्हटले आहे याचा अभ्यास महाविकास आघाडी सरकार निश्चित करेल. निवडणुकीबाबत बोलायचे झाले तर शिवसेना पहिल्यापासूनच निवडणुकीला तयार आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून संघटनात्मक बांधणी सुरू झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नियोजनशन्य आणि बेजबबदार कारभाराला जनता कंटाळली आहे. आगामी निवडणुकीत शिवसेना भाजपाला हद्दपार करेल. निवडणुकीची तयारी शिवसेनेने जोमाने सुरू केली आहे.” असं शिवसेना शहरप्रमुख गजानन थरकुडे यांनी सांगितलं आहे.

काँग्रेसची तयारी सुरू झाली आहे – रमेश बागवे

“इतर मागसवर्गीय समाजाला आरक्षण मिळायला हवे असा ठराव सर्वपक्षांनी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत महाविकास आघाडी सरकार चर्चा करेल. त्यातून दिशा निश्चित केली जाईल. मात्र निवडणूक होणार हे स्पष्ट झाल्याने काँग्रेसची तयारी सुरू झाली आहे. यापूर्वीच पक्षाने तयार केली होती. निवडणुकीच्या रणनीती संदर्भात प्रदेश पातळीवरील नेत्यांबरोबर चर्चा करण्यात येईल.” अस काँग्रेसचे शहाराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी सांगितलं आहे.

आता निवडणुकीची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली जाईल – अंकुश काकडे

“सर्वोच्च न्यायालच्या निर्णयानुसार निवडणूक घेणे राज्य शासनाला बंधनकारक आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याबाबत न्यायालयाने काय म्हटले आहे हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी सर्व पक्षांनी तसा ठराव केला होता. राज्य शासनानेही प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत: कडे घेतले होते. मात्र न्यायालयाने ते अयोग्य ठरविले. मे महिन्यात निवडणूक होईल, या शक्यतेने राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणुकीची तयारी पहिल्यापासूनच सुरू केली होती. मध्यंतरी काही प्रमाणात शिथिलता आली असली तरी आता निवडणुकीची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली जाईल. निवडणुकीत पुणेकर राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच साथ देतील.” असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांनी म्हटलं आहे.