मुंबई : निराधारांचे अनुदान वाढविण्याचा विचार; आर्थिक भाराचा आढावा घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून निराधार व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याचा सरकार विचार करीत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली असून, अनुदानात वाढ केल्यानंतर किती आर्थिक भार पडेल, याचा आढावा घेण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत. सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा कार्यभार आहे.  मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

 शिंदे यांनी या वेळी निराधार अनुदान योजनांची माहिती घेतली. राज्यात दारिद्र्यरेषेखालील निराधार महिला, वृद्ध पुरुष, महिला, विधवा स्त्रिया, यांच्यासाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन इत्यादी योजना राबिवण्यात येतात. या योजनांच्या माध्यमांतून निराधार व्यक्तींना महिना ६०० रुपये अनुदान दिले जाते. सध्याच्या महागाईच्या काळात हे अनुदान फारच कमी असून, त्यात वाढ करण्याची आवश्यकता आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यानुसार त्यांनी अनुदानात वाढ केल्यानंतर त्याचा किती आर्थिक भार वाढेल, याची माहिती सादर करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्याचे सांगण्यात आले.

पारपत्राच्या धर्तीवर जात प्रमाणपत्र पडताळणी

राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे काम अधिक वेगाने करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पारपत्राच्या ( पासपोर्ट) धर्तीवर ऑनलाईन पद्धतीने जातप्रमाणपत्र पडताळणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.