पुणे : मुद्रांक शुल्क चुकवणाऱ्यांना दंडाच्या रकमेवर सवलत मिळण्यासाठी फक्त १२ दिवस

पुणे : मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याने त्यावर दंड आकारून ती वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू असलेल्या नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक विभागाने घेतला आहे. मुद्रांक शुल्काच्या रकमेवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडामध्ये सवलत योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क फरकाची रक्कम ३१ जुलैपर्यंत भरल्यास दंडावर ९० टक्के सवलत मिळणार असून त्यासाठी आता केवळ १२ दिवस राहिले आहेत.

जागा, सदनिकांसह विविध प्रकाराच्या खरेदी-व्रिकीचे व्यवहाराचे दस्त करताना मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. अनेकदा मोठ्या व्यवहारांमध्ये नियमानुसार शुल्क आकारणी होताना कमी शुल्काची आकारणी केली जाते. दुय्यम निबंधक यांना मूल्यांकनाचे अधिकार नाहीत. मात्र, अनेकदा त्यांच्याकडून ते निश्‍चित करून दिले जाते. त्यामुळे अनेकदा दुय्यम निबंधक यांच्याकडून मूल्यांकन योग्य पद्धतीने केले जात नाही किंवा जाणीवपूर्वक कमी मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. तपासणी नंतर हे लक्षात आल्यानंतर संबंधित नागरिकांना नोटीस पाठवून त्यांच्याकडून कमी भरलेले शुल्क आकारले जाते. त्यासाठी काही मुदत दिली जाते. त्या मुदतीत भरले नाही, तर दरमहिना दोन टक्के या दराने दंडाची आकारणी केली जाते. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्काची रक्कम कमी आणि दंडाची रक्कम भरमसाट होते. त्यामुळे नागरीक ती भरण्यास तयार होत नाही. तर काही वेळेस बांधकाम व्यावसायिकाचा दोष असून देखील त्याचा त्रास नागरीकांना सहन करावा लागतो.

पुणे : मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याने त्यावर दंड आकारून ती वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू असलेल्या नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक विभागाने घेतला आहे. मुद्रांक शुल्काच्या रकमेवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडामध्ये सवलत योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क फरकाची रक्कम ३१ जुलैपर्यंत भरल्यास दंडावर ९० टक्के सवलत मिळणार असून त्यासाठी आता केवळ १२ दिवस राहिले आहेत.

जागा, सदनिकांसह विविध प्रकाराच्या खरेदी-व्रिकीचे व्यवहाराचे दस्त करताना मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. अनेकदा मोठ्या व्यवहारांमध्ये नियमानुसार शुल्क आकारणी होताना कमी शुल्काची आकारणी केली जाते. दुय्यम निबंधक यांना मूल्यांकनाचे अधिकार नाहीत. मात्र, अनेकदा त्यांच्याकडून ते निश्‍चित करून दिले जाते. त्यामुळे अनेकदा दुय्यम निबंधक यांच्याकडून मूल्यांकन योग्य पद्धतीने केले जात नाही किंवा जाणीवपूर्वक कमी मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. तपासणी नंतर हे लक्षात आल्यानंतर संबंधित नागरिकांना नोटीस पाठवून त्यांच्याकडून कमी भरलेले शुल्क आकारले जाते. त्यासाठी काही मुदत दिली जाते. त्या मुदतीत भरले नाही, तर दरमहिना दोन टक्के या दराने दंडाची आकारणी केली जाते. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्काची रक्कम कमी आणि दंडाची रक्कम भरमसाट होते. त्यामुळे नागरीक ती भरण्यास तयार होत नाही. तर काही वेळेस बांधकाम व्यावसायिकाचा दोष असून देखील त्याचा त्रास नागरीकांना सहन करावा लागतो.