गृहकर्जे, वाहनकर्जे महागणार; व्याजदरांमध्ये RBI कडून अर्ध्या टक्क्याची वाढ

भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी रेपो रेटमध्ये अर्ध्या टक्क्याची वाढ केली आहे. त्यामुळे रेपो रेट ५.४ टक्के इतका झाला आहे. शुक्रवारी झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची किंवा जीडीपीची वाढ ७.२ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीची वाढ १६.२ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.२ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ४.१ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ४ ते ४.१ टक्के अशी असेल. पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२३-२४ मध्ये प्रत्यक्ष जीडीपी वाढ ६.७ टक्के असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था महागाईशी झुंज देत असून गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतातून १३.३ अब्ज डॉलर्स इतके भांडवल बाहेर गेले असल्याचेही आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. परंतु, भारतीय अर्थव्यवस्थेत पुरेसे भांडवल खेळते असून जागतिक अर्थव्यवस्थेतील धक्क्यांना पचवू शकेल एवढे परकीय चलनही भारताकडे असल्याचे दास म्हणाले.

रेपो रेट (repo rate) म्हणजे काय?

भारतीय बँकांना दैनंदिन व्यवहारांसाठी निधीची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक देशातील बँकांना अल्प मुदतीचे कर्ज देते. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो रेट म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेटमध्ये कपात झाल्यास बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून कमी दराने कर्ज मिळते. परिणामी बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देतात. या उलट रेपो दरात वाढ झाल्यास बँकांना ज्यादा दराने कर्ज मिळत असल्याने बँकाकडून ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जांचे दर वाढतात.

याउलट बँकांकडे अतिरिक्त निधी असेल तर बँका हा निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. या ठेवींवर जे व्याज मिळते त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.