कंत्राटी कामगार व कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे

पुणे : पुणे शहर व जिल्ह्यातील कोरोना संसर्गाच्या काळात जिवावर उदार होऊन काम केलेले कंत्राटी कामगार व कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी महासंघाने केली आहे. हे तात्पुरते आरोग्य कर्मचारीच खऱ्या अर्थाने कोरोना योद्धे आहेत. या सर्व कोरोना योद्ध्यांना आरोग्य सेवेत कायम न केल्यास रस्त्यावर उतरू, असा गंभीर इशारा भारतीय मजदूर संघाने दिला आहे. राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या आरोग्य विभागात हजारो जागा रिक्त आहेत. या रिक्त जागांवर कोरोना महामारीच्या काळात कंत्राटी पद्धतीने अनेकांना तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती दिली होती. कोरोनावर मात करण्यासाठी या सर्वांनी जिवावर उदार होऊन काम केले आहे. त्यामुळे यापैकी एकाही कामगाराला किंवा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करू नये, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाने राज्य सरकारकडे केली असल्याची माहिती राष्ट्रीय आरोग्य कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस दीपक कुलकर्णी यांनी सोमवारी (ता. १४) पुण्यात झालेल्या कामगारांच्या मेळाव्यात बोलताना दिली. कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील लाखो नागरिक भयभीत झाले होते. या महामारीवर मात करण्यासाठी प्रशासन पातळीवर मनुष्यबळ कमी पडल्याने प्रशासनाने परिचारिका (नर्सेस), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, सहाय्यक प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ, औषधनिर्माता (फार्मासिस्ट), चतुर्थ श्रेणी कामगार, वैद्यकीय अधिकारी आदी विविध पदांवर तात्पुरत्या नेमणुका केल्या होत्या. या सर्व कामगारांनी, कर्मचाऱ्यांनी आपापला जीव धोक्यात घालून स्वतःची व कुटुंबाची काळजी न करता समाजहिताचे महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. या कामगारांना कामगार कायद्यानुसार समान काम समान वेतन मिळणे आवश्यक असताना अनेकांना किमान वेतनापासून वंचित राहावे लागते आहे, असा आरोपही या मेळाव्यात करण्यात आला. सरकारी निर्णयानुसार या कामगारांना कोरोना भत्ता मिळणे आवश्यक असतानाही तो अद्यापपर्यंत मिळालेला नाही. यापैकी अनेकांना तर, साप्ताहिक सुट्टी, बदली सुट्टी, जास्त कामाचा मोबदलासुद्धा (ओव्हरटाईम) मिळाला नाही. कायद्यानुसार भविष्य निर्वाह निधीचे अंशदान वजावट करणे आवश्यक होते. ही अंशदान रक्कम वजावट केली नाही. या काळात सेवेत कार्यरत असताना ज्या कामगारांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला, त्यांच्या वारसांना अद्यापपर्यंत आर्थिक मदत मिळाली नाही. मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या वारसांना सरकारी सेवेत नोकरी देण्याची घोषणा केली होती. त्या घोषणेची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असलेल्या अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले.या मेळाव्याला भारतीय मजदूर संघाचे केंद्रीय सदस्य चंद्रकांत धुमाळ, रवींद्र देशपांडे, भारतीय मजदूर संघाचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, आरोग्य कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष संजय कांबळे, भाग्यश्री बोरकर, अनिता पवार, मनिषा जरांडे आदींनी मार्गदर्शन केले.