उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, 58 वर्षांचे लग्न रद्द करण्यास न्यायालयाचा नकार, कारण ऐकून सर्वच थक्क

Rajasthan : राजस्थान उच्च न्यायालयाने 75 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या दांपत्याच्या 58 वर्षे जुन्या विवाहबंधनाला तडा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती सुदेश बंसल आणि न्यायमूर्ती अनिल कुमार उपमन यांच्या खंडपीठाने कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध पतीने दाखल केलेली अपील फेटाळून लावत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की वैवाहिक जीवनात किरकोळ मतभेद, वाद-विवाद आणि चढ-उतार हे स्वाभाविक असतात. मात्र अशा सामान्य घटनांना ‘क्रूरता’ म्हणून दाखवत घटस्फोटाचा आधार बनवणे योग्य नाही. विशेषतः या वयात घटस्फोट मंजूर केल्यास केवळ पत्नीच नाही तर संपूर्ण कुटुंबावर त्याचा नकारात्मक परिणाम होईल. समाजातील सर्व सदस्यांच्या सन्मान आणि प्रतिष्ठेलाही धक्का पोहोचू शकतो असेही न्यायालयाने नमूद केले.

पतीचा आरोप काय?

सदर दांपत्याचा विवाह 29 जून 1967 रोजी झाला होता. 2013 पर्यंत त्यांनी तब्बल 46 वर्षे कोणतीही तक्रार नोंदवता एकत्र संसार केल्याचे पतीने स्वतः 26 मे २०१४ रोजी दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या याचिकेत मान्य केले होते. न्यायालयाने निरीक्षण केले की इतका दीर्घ कालावधी एकत्र राहिल्यानंतर आणि वाढत्या वयानुसार मानसिक परिपक्वता व सहनशीलता वाढलेली असते. सुरुवातीच्या अडचणी कालांतराने परस्पर समजुतीने सोडवता येतात.

पतीने दावा केला की 2014 मध्ये पत्नीने त्यांच्याविरुद्ध खोटी हुंडाबळीची एफआयआर दाखल केली होती. जी पोलिसांनी चौकशीनंतर खोटी ठरवून बंद केली. त्यामुळे त्यांना सामाजिक अपमान सहन करावा लागला. तसेच पत्नी सर्व स्थावर मालमत्ता फक्त मोठ्या मुलाच्या नावावर करायला इच्छुक असल्याचा आरोप त्यांनी केला. स्वतः मात्र दोन्ही मुलांमध्ये समान वाटणी व्हावी अशी त्यांची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्नी मोठ्या मुलाच्या प्रभावाखाली असून त्यांची काळजी घेत नाही तसेच इतर महिलांशी संबंध असल्याचे खोटे आरोप करते असेही त्यांनी म्हटले.

पत्नीची बाजू

पत्नीने मात्र पतीवर गंभीर आरोप केले. पती कुटुंबीय मालमत्ता विक्री किंवा वाटप करून वाया घालवण्याच्या तयारीत असल्याचे तिने सांगितले. त्यास विरोध केल्यावर पतीने लहान भावाच्या प्रभावाखाली येत घटस्फोटाची याचिका दाखल केली असा दावा तिने केला.

तसेच पतीचे इतर महिलांशी अवैध संबंध असल्याचा आरोपही तिने केला. एका महिलेचा घरात प्रवेश करून तिला खोलीत ठेवण्यात आल्याची घटना घडल्याचेही तिने नमूद केले. संबंधित मालमत्ता स्वतःने खरेदी केलेली असल्यानेच तिला एफआयआर दाखल करावी लागली असेही पत्नीने स्पष्ट केले.

न्यायालयाचे निरीक्षण

उच्च न्यायालयाने नमूद केले की मालमत्तेच्या वादामुळे कुटुंबात तणाव निर्माण होऊ शकतो. मात्र केवळ त्या कारणावरून इतक्या वयस्क दांपत्याचा विवाह मोडणे योग्य नाही. पोलिसांनी हुंडाबळीची एफआयआर खोटी ठरवली असली तरी घरात इतर महिला असल्याच्या घटनेला पूर्णपणे असत्य ठरवलेले नाही असेही न्यायालयाने निरीक्षणात घेतले.