संजय कुमार यांचा कॉलम:मतदारांवरील सोशल मीडियाच्या‎ प्रभावाचा आढावा घेणे गरजेचे, तरच निवडणूक सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष अचूक ठरतील‎

निवडणूक सर्वेक्षणे ही मुळात ‘हंगामी’ स्वरूपाची‎असतात. निवडणूक संपली की एक्झिट पोल वगैरेवरील‎चर्चा थांबते आणि पुढच्या निवडणुकीच्या वेळीच ती पुन्हा‎सुरू होते. या वर्षी एप्रिल-मेमध्ये आसाम, बंगाल,‎तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरीमध्ये होणाऱ्या‎निवडणुकांमुळे एक्झिट पोलवर पुन्हा एकदा चर्चा होऊ‎शकते. पण समस्या अशी आहे की, आता हे पोल पूर्वीच्या‎तुलनेत अधिक वेळा चुकीचे ठरत आहेत. २०२४ च्या‎लोकसभा निवडणुकीत सर्व एक्झिट पोल सपशेल‎अपयशी ठरले होते. हरियाणा निवडणुकीतही त्यांना‎मतदारांच्या मनाचा कल ओळखता आला नाही. बिहार‎निवडणुकीत त्यांच्या अचूकतेचा रेकॉर्ड संमिश्र राहिला‎आहे. बहुतेकांनी एनडीएचा विजय तर सांगितला, पण‎इतक्या मोठ्या बहुमताचा अंदाज कोणालाही लावता‎आला नाही. २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा‎निवडणुकीतही एक्झिट पोलचे अंदाज फारसे अचूक ठरले ‎‎नव्हते.‎ याचे मुख्य कारण म्हणजे हे सर्वेक्षण आजही जात, वर्ग,‎लिंग आणि प्रदेश यांसारख्या जुन्या आणि स्थिर घटकांवर ‎‎आधारलेले आहेत. हे खरे आहे की, हे पारंपरिक घटक ‎‎अजूनही मतदारांची पसंती ठरवण्यासाठी महत्त्वाचे‎आहेत. पण एआय आणि सोशल मीडियाद्वारे चालवल्या ‎‎जाणाऱ्या प्रचार मोहिमांमुळे निर्माण होणारे वैयक्तिक ‎‎प्रभावदेखील मतदारांच्या निर्णयावर परिणाम करत आहेत.‎एक्झिट पोलसाठी अशा प्रभावांचे मोजमाप करणे कठीण‎होत आहे.‎ गेल्या काही निवडणुकांपासून राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक‎पक्षांनी ‘एआय आधारित डेटा ॲनालिटिक्स’मध्ये मोठी‎गुंतवणूक केली आहे, जेणेकरून मतदारांना लहान लहान‎वर्गांत विभागून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र संदेश तयार करता‎येतील. मतदारांच्या या ‘टार्गेट मोबिलायझेशन’साठी‎राजकीय पक्ष त्यांच्या सोशल मीडिया क्रियाकलाप, ग्राहक‎वर्तन आणि ऑनलाइन डेटाचा वापर करत आहेत. ही‎‘मायक्रो-टार्गेटिंग’ पद्धत मतदारांना पहिल्यांदा मतदान‎करणारे, महत्त्वाकांक्षी उद्योजक किंवा विशिष्ट सरकारी‎योजनेचे लाभार्थी अशा गटांमध्ये विभागते. या मतदारांची‎पसंती लवकरच त्यांच्या पारंपरिक मतदानापासून हटून या ‎‎नवीन वर्गांकडे वळते. अशा मायक्रो-लेव्हल टारगेटिंगला ‎‎सर्वेक्षणाच्या पारंपरिक पद्धतींनी समजून घेणे कठीण आहे, ‎‎कारण हे गट वर्तणुकीवर आधारित डेटाने चालवले‎जातात.‎ सर्वेक्षण करणारे सहसा पारंपरिक पद्धतीने सॅम्पलिंग‎करतात, त्यामुळे त्यांना त्या मतदार गटांच्या कल आणि‎स्विंगचा अंदाज लावता येत नाही, ज्यांना राजकीय पक्ष‎अत्यंत आक्रमकपणे लक्ष्य करत आहेत. सर्वेक्षणाच्या‎पारंपरिक पद्धतींमधून मतदार कोणते डिजिटल प्लॅटफॉर्म‎वापरतात, कोणत्या इन्फ्लुएन्सर्सना फॉलो करतात किंवा‎कोणत्या प्रकारचे राजकीय कंटेंट पाहतात, याचे अचूक‎आकलन होणे कठीण आहे. म्हणूनच ऑनलाइन जग‎आणि ‘व्हायरल ट्रेंड्स’ एकाच जातीच्या आणि भागातील‎लोकांच्या मतांमध्ये कशी फूट पाडत आहेत हे समजून‎घेण्यात सर्वेक्षणे अपयशी ठरतात. नंतर जेव्हा विश्लेषक‎केवळ सामाजिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय निकषांवर‎प्रतिक्रियांचे मूल्यमापन करतात तेव्हा ते या विभाजनांना‎हलक्यात घेतात. अशा परिस्थितीत त्यांचे अंदाज‎कागदावर संतुलित दिसतात, पण जमिनीवरील आणि‎सोशल मीडियावरील मतदारांच्या अस्थिर मनाशी ते‎जुळत नाहीत. उदाहरणार्थ, २०२४ च्या लोकसभा‎निवडणुकीत वरिष्ठ नेते आणि सेलिब्रिटींचे बनावट‎व्हिडिओ आणि ऑडिओ क्लिप वेगाने पसरल्या. तथ्यपूर्ण‎माहिती प्रभावित मतदारांपर्यंत पोहोचेपर्यंत या क्लिप्स‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मोठ्या प्रमाणावर पसरल्या होत्या. प्रचाराच्या शेवटच्या‎दिवसांत अशा प्रकारचा मजकूर जनमानसावर कसा‎प्रभाव टाकू शकतो हे यावरून दिसून आले. ओपिनियन‎पोल आणि एक्झिट पोल मतदानाच्या समाप्तीपूर्वीच‎आपले फील्डवर्क थांबवतात किंवा बूथपासून दूर‎पोस्ट-पोल सर्व्हेसारखे एक्झिट इंटरव्ह्यू घेतात, त्यामुळे‎त्यांना या चुकीच्या माहितीचा प्रसार आणि त्यात होणारी‎सुधारणा, या दोन्ही गोष्टी पकडता येत नाहीत. विशेषतः‎अशा अटीतटीच्या जागांवर, जिथे १-२ टक्क्यांचा बदलच‎निर्णायक ठरतो. परिणामी, चुरशीची लढत असलेल्या‎जागांवर जुन्या आणि स्थिर मानकांवर आधारित सर्वे‎मॉडेल्स नंतर व्हायरल कंटेंटमुळे निर्माण झालेली लाट‎योग्यरीत्या मोजू शकत नाहीत.‎ निवडणूक सर्वेक्षणांची कार्यपद्धती आणि‎विश्लेषणाच्या पद्धतींमध्ये बदल करणे आवश्यक‎आहे, जेणेकरून मतदारांच्या वर्तनावर सोशल‎मीडियाच्या प्रभावाचे आकलन करता येईल.‎बदलत्या काळाच्या पार्श्वभूमीवर यामुळे‎निवडणूक प्रणालीत सुधारणा होईल.‎‎