विराग गुप्ता यांचा कॉलम:ताबा व अटक यातील फरक‎संपवणे न्यायासाठी आवश्यक

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या‎खंडपीठाच्या नवीन निर्णयानुसार ताब्यात घेतल्यानंतर 24‎तासांत अटक केलेल्या व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर‎हजर करणे आवश्यक आहे. 24 तासांची ही मुदत‎व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आल्यापासूनच सुरू होते,‎अधिकृत अटकेपासून नाही. याची अंमलबजावणी‎झाल्यास आरोपीची चौकशी, तपास, झडती, जप्ती यात‎लागलेला वेळही 24 तासांच्या ताबा कालावधीत‎समाविष्ट राहील. याच्याशी संबंधित 4 कायदेशीर पैलू‎समजून घेणे गरजेचे आहे : 1. त्रिपुरातील अंमली‎पदार्थांच्या व्यापाराशी संबंधित प्रकरणात एनडीपीएस‎कायद्यांतर्गत कारवाई केली होती. अशा प्रकरणांत मालाची‎जप्ती, पंचनामा, जबाब नोंदवणे तपास यंत्रणांसाठी‎आव्हानात्मक असते. नवीन निर्णयानुसार दंडाधिकाऱ्यांना‎ताब्यात घेतल्याची तारीख, वेळ आदेशात नोंदवावी‎लागेल. ओडिशा, मद्रास, केरळ उच्च न्यायालयाच्या‎जुन्या निर्णयांत अधिकृत अटकेपूर्वीच्या ताबा‎कालावधीला 24 तासांच्या वेळेच्या मर्यादेतून बाहेर‎ठेवण्याची परवानगी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या‎न्यायमूर्तींनुसार उच्च न्यायालयांचे जुने निर्णय‎संविधानाच्या कलम 22(2), बीएनएसएसच्या कलम 56‎च्या विरोधात आहेत, जे अटक केलेल्या व्यक्तीला‎पोलिसांच्या मनमानी ताब्यापासून वाचवण्याचे कायदेशीर‎कवच प्रदान करतात. परंतु हा निर्णय दोन न्यायमूर्तींच्या‎खंडपीठाने दिला. अशा प्रकरणांत पाच न्यायमूर्तींच्या‎घटनापीठाचे निर्णय त्यांची न्यायालयीन स्वीकारार्हता‎वाढवतात. 2. या निर्णयात निरंजन सिंग प्रकरणातील‎न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांच्या चार दशके जुन्या‎निर्णयाचा, डी.के. बासू यांच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचा‎उल्लेख आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयांनुसार‎रिमांडच्या प्रकरणांत तर्कसंगत आदेश पारित करण्याऐवजी‎दंडाधिकारी यंत्रवत पद्धतीने आरोपीला तुरुंगात पाठवून‎देतात. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या 2023 च्या‎आकडेवारीनुसार तुरुंगात बंद 5.3 लाख लोकांत 3.9 लाख‎ न्यायप्रविष्ट कैदी होते. 2023 मध्ये 150 पेक्षा जास्त‎न्यायप्रविष्ट कैद्यांचा तुरुंगात मृत्यू झाला. संविधानातील‎तरतुदी पोलिसांसह न्यायालयांनाही लागू होतात.‎विनाकारण तुरुंगवास, न्यायालयीन कोठडीत मृत्यूच्या‎प्रकरणांतील विलंबासाठी न्यायमूर्तींची जबाबदारीही‎निश्चित व्हायला हवी. 3. नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी‎सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय आहेत. चुकीच्या‎अटकेसाठी जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यांकडून भरपाई‎वसूल केली पाहिजे. जामीन अर्ज 2 आठवड्यांत ,‎अटकपूर्व जामीन अर्ज 6 आठवड्यांत निकाली काढणे‎आवश्यक आहे. जामिनाची अट पूर्ण करण्यास असमर्थ‎न्यायप्रविष्ट कैद्यांचा शोध घेऊन त्यांना दिलासा देणेही‎गरजेचे आहे. न्यायमूर्तींनी याची प्रत उच्च न्यायालये,‎राज्यांच्या महासंचालकांकडे पाठवण्याचे आदेश दिले.‎ताबा अटक यातील फरक संपवणाऱ्या या निर्णयाची‎अंमलबजावणी साठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,‎ एनडीपीएस, इतर अनेक कायद्यांत संसदेकडून बदल करणे‎आवश्यक ठरेल. 4. विनाकारण, चुकीची अटक हे‎जीवनाच्या स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक हक्कावर आक्रमण‎आहे. निष्पाप जनतेसाठी हा आयुष्यभराचा डाग आहे. हे‎रोखण्यासाठी विधी आयोग, सर्वोच्च न्यायालयाने लाखो‎पाने लिहून काढली, परंतु अंमलबजावणी होत नाही.‎संविधानाच्या कलम 141 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे‎निर्णय बंधनकारक आहेत. यांचे जिल्हा, उच्च‎न्यायालयांत पालन न होणे दुर्दैवी आहे. चुकीची अटक‎रोखण्यासाठी कायद्याचे चक्र योग्य मार्गाने चालवण्याची‎गरज आहे. धोकादायक गुन्हेगार तुरुंगात राहावेत, क्षुल्लक‎प्रकरणांत अटकेतील लोकांना जामीन व सुटका मिळावी.‎या आशयाचे निर्णय फायली, पुस्तकांतच कैद राहू नयेत.‎चुकीच्या अटकेचे प्रकरण हे सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेचा‎अवमान आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ धोकादायक गुन्हेगार तुरुंगात राहावेत, ‎क्षुल्लक प्रकरणांत अटक झालेल्या ‎लोकांना जामीन व सुटका मिळावी. ‎न्यायाची ही भावना कुठे सरकारी फायली, ‎कायद्याच्या पुस्तकांतच कैद होऊन राहू ‎नये, तिची अंमलबजावणीही व्हावी. ‎