मुंबई : रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत उच्च न्यायालयाने सरकारसह प्रशासनाला फटकारले

मुंबई: मुंबईत खड्यांमुळे वाहनांचे अपघात होण्याचे प्रमाण वाढत असून चालकांना जीव मुठीत घेऊन वाहने चालवावी लागत आहेत. ठाण्यातही एका दुचाकीस्वाराला खड्ड्यामुळे जीव गमवावा लागला. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारसह पालिका प्रशासनाला खडे बोल सुनावले आहेत. रस्त्यावर पडणारे खड्डे थांबवता येणार नाहीत पण, ते खड्डे बुजवून लोकांचा जीव वाचवणे हे तुमच्या हातात आहे अशा शब्दांत न्यायमूर्ती ए. के. मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाला फटकारले आहे.

निकृष्ट रस्ते आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत नागरिकांना तक्रारी नोंदवता याव्यात म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने विविध आदेश दिले होते. १२ एप्रिल २०१८ च्या आदेशानुसार तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे, मॅनहोल बंदिस्त करणे, रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असल्यास काम पूर्ण होण्याचा कालावधी आणि त्याबाबत माहिती फलक लावणे आदी सूचनांचे पालन करणे शासन तसेच पालिका प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाना बंधनकारक होते.

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्य सरकारने याची कोणतीही पूर्तता न केल्याने ऍड रुजू ठक्कर यांनी ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली, उच्च त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला फटकारले आहे.