पुणे : भुयारी मेट्रोसह स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी

मुंबई: पुणे शहरातील मेट्रो प्रकल्पात स्वारगेट ते कात्रज (कॉरिडॉर-२ए) या पाच किलोमीटर ४६४ मीटरच्या आणि तीन स्थानके असलेल्या तीन हजार ६६८ कोटी रुपयांच्या भुयारी मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी आज राज्यमंत्री मंडळाने राज्य शासनाकडून अनुदान स्वरूपात ४५०.९५ कोटी व केंद्र व राज्य शासनाचे कर/शुल्क यांवरील खर्चासाठी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज स्वरूपात ४४०.३२ कोटी, असा एकूण ८९१.२७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली.

यासोबतच या प्रकल्पासाठी पुणे महापालिकेकडून ४५०.९५ कोटींचे अनुदान आणि भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत व बांधकाम कालावधी दरम्यानचे व्याज याकरिता २०४.१४ कोटी, असे एकूण ६५५.०९ कोटी रुपये इतके वित्तीय साहाय्य महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून ३००.६३ कोटी इतके अनुदान प्राप्त करण्यासाठी केंद्र शासनास विनंती करण्यात येणार आहे.

सदर प्रकल्पाकरिता द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेमार्फत १८०३.७९ कोटींचे अल्प व्याज दराचे कर्ज घेण्यास, सदर कर्जाची मुद्दल, व्याज व इतर शुल्क यांचा कोणताही भार राज्य शासनावर येणार नाही. या अटीवर महामेट्रो यांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता दिली. हा प्रकल्प एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजित आहे.

पुणे शहरातील स्वारगेट व कात्रज प्रमुख उपनगरे असून त्यादरम्यान गुलटेकडी, पद्मावती, मार्केट यार्ड, बिबवेवाडी, धनकवडी, बालाजीनगर, साईबाबानगर, आंबेगाव अशी महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. या परिसरातील वांरवार होणारी वाहतुकीची कोंडी टळून रस्त्यावरील दुर्घटना, प्रदूषण, इंधन खर्च, प्रवास कालावधी यामध्ये बचत होऊन या परिसरातील नागरिकांना, तसेच एकंदरीत पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रवाशांना वातानुकूलित, सुरक्षित, आरामदायक प्रवासासाठी स्वारगेट ते कात्रज ही भुयारी मेट्रो रेल मार्गिका निश्चितच फायदेशीर ठरणार आहे.

पुण्यात पिंपरी-चिंचवड-स्वारगेट मार्गाचा आता कात्रजपर्यंत विस्तार होईल, तर पिंपरी-चिंचवड-निगडी मार्गाच्या विस्ताराला या पूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे. स्वारगेट-कात्रज भूमिगत मेट्रोचे काम २०२७ पर्यंत

पूर्ण होईल. आता निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर या मार्गावर लगेचच कामाला सुरुवात होऊ शकते. स्वारगेट-खडकवासलादरम्यान मेट्रो प्रकल्प व्हावा, यासाठी परिसरातील रहिवाशांची मागणी आहे. मात्र, या बाबतच्या प्रकल्प अहवालाला राज्य सरकारकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.