पुणे – कच्च्या मालाच्या किमतींमध्ये वाढ; बांधकाम व्यवसायिकांसमोरील संकट

पुणे - कच्च्या मालाच्या  किमतींमध्ये  वाढ होत असल्याने बांधकाम व्यवसायिकांसमोरील (Builder) संकट  अधिक गहिरे होत आहे. सुमारे ४० टक्‍के विकसकांनी अशा परिस्थितीत तग धरून राहण्याविषयी साशंकता व्यक्त केली आहे. तसेच चालू प्रकल्प ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण करण्यास विलंब होऊ शकतो, अशी भीती ४६ टक्‍के विकसकांनी व्यक्त केली आहे.

‘क्रेडाई’चा ‘इम्पॅक्ट ॲनॅलिसिस रिपोर्ट’

कोरोनाचा बांधकाम क्षेत्रावर झालेल्या परिमाणाचा आढावा घेण्यासाठी ‘क्रेडाई’ने तयार केलेल्या ‘इम्पॅक्ट ॲनॅलिसिस रिपोर्ट’मध्ये ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. देशभरातील एक हजार ८५० विकसकांनी या अहवालात बांधकाम क्षेत्राच्या येत्या काळाविषयी अंदाज मांडणाऱ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. बांधकाम खर्चामध्येही २० टक्‍क्‍यांची वाढ होणार आहे, अशी वाढ झाल्यास मालमत्तांच्या किमतींमध्ये १० टक्क्यांहून अधिक वाढ होईल, असे भाकीत ७८ टक्‍के विकसकांनी व्यक्त केले आहे.

रिपोर्टमधील महत्त्वाचे मुद्दे

• काही प्रकारच्या कच्च्या मालांच्या किमती जवळजवळ ११५ टक्‍क्‍यांनी वाढल्या
• पोत्यामागे सिमेंट १०० रुपयांनी महाग झाले
• कच्च्या मालाच्या किमतींमध्ये सरासरी ४० टक्‍के वाढ
• वाढत्या किमतींमुळे कच्चा माल मागविणे अनेकांनी बंद केले
• अहवालाचा कालावधी - २९ मार्च ते ११ एप्रिल २०२२
• एक हजार ८५० विकसकांनी सहभाग घेतला

• दृष्टिक्षेपात विकसकांचे मत - टक्केवारी (टक्क्यांत)

  • बांधकाम प्रकल्प बंद करणे भाग पडले : ६६
  • किमती कमी झाल्या नाही तर सहा महिन्यांहून अधिक काळ काम सुरू ठेवता येणार नाही : ७६
  • मालमत्तांच्या किमतींमध्ये १० टक्क्यांहून अधिक वाढ होईल : ७८
  • बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किमतीमुळे घरांच्या किमती वाढतील : ७६

  विकसकांच्या सरकारकडून अपेक्षा

  • बांधकाम साहित्याच्या किमतींवर सरकारने नियंत्रण ठेवावे
  • बांधकाम साहित्यावरील जीएसटी इनपुट क्रेडिट
  • मुद्रांक शुल्कात सवलत देवून ग्राहकांना खरेदीसाठी प्रोत्साहन द्यावे
  • वास्तू खरेदीसाठीचा व्याजदर कमी करावा

  कोरोनानंतर बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी विकासक गेल्या वर्षभरापासून बांधकाम खर्चात झालेली वाढ सोसत आहेत. मात्र खर्च आणि विक्रीमूल्यात अत्यंत कमी तफावत उरल्याने हळूहळू या खर्चाचा भार ग्राहकांवर पडणार आहे. रिअल इस्टेट उद्योगक्षेत्रासाठीची शिखर संस्था या नात्याने आम्ही संबंधित मंत्रालयाशी संवाद साधत आहोत व घर खरेदी करणाऱ्यांना त्यांचे घर ताब्यात मिळण्यास विलंब होऊ नये, ठप्प झालेले प्रकल्प पुन्हा जोमाने सुरू व्हावेत आणि या उद्योगक्षेत्राशी संबंधित २५१ पूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत कामगारांच्या नोकऱ्या जाऊ नयेत यासाठी सरकारने आवश्यक तो हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करत आहोत.