नीरज कौशल यांचा कॉलम:केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे‎ सरकार असल्यावर काय होते?‎‎‎‎‎‎‎‎‎

अलीकडच्या काही वर्षांत भाजपने नियमितपणे ‘डबल‎इंजिन सरकार’ या घोषणेचा वापर केला आहे. मात्र,‎कायद्याच्या जाणकारांचा असा युक्तिवाद आहे की ही‎घोषणा भारतीय शासन-व्यवस्थेच्या संघीय रचनेला‎कमकुवत करते. यात असा संकेत दडलेला आहे की जर‎केंद्र आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असतील,‎तर ती बाब राज्याच्या जनतेच्या हिताची नसते. नक्कीच, या‎घोषणेचे विविध प्रकारे अर्थ काढले जाऊ शकतात, परंतु‎तिचा प्रचलित अर्थ असाच आहे की, जेव्हा केंद्र आणि‎राज्यातील सत्ताधारी पक्षांची विचारधारा वेगळी असते,‎तेव्हा त्यांच्यातील समन्वय कमकुवत राहतो.‎ या घोषणेच्या व्यापक वापरामुळे दोन प्रश्न निर्माण‎होतात. पहिला, ज्या राज्यांची जनता केंद्रातील सत्ताधारी ‎‎पक्षाला निवडून देते, ती राज्ये अधिक जलद आर्थिक‎विकास आणि चांगल्या प्रशासनाचा अनुभव घेतात, हा‎दावा खरा आहे का? दुसरा, या घोषणेने भाजपला पुन्हा‎सत्तेत आणण्यात यश मिळवून दिले आहे का? पहिल्या ‎‎प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे आणि दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर ‎‎काही निवडणुकांमध्ये ‘होय’ असे आहे.‎ पहिल्या प्रश्नापासून सुरुवात करूया आणि त्याचे उत्तर ‎‎अलीकडच्या काही विधानसभा निवडणुकांच्या संदर्भात‎देऊया. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला गेल्या वर्षी‎बिहारमध्ये आणि या वर्षी आसाममध्ये पुन्हा सत्ता‎मिळाली. ‘डबल इंजिन सरकार’च्या तर्कानुसार, ही दोन्ही‎राज्ये वेगवान आर्थिक प्रगतीचा चमत्कार म्हणून उदयाला‎यायला हवी होती, पण तसे झाले नाही. दोन्ही राज्ये‎देशाच्या आर्थिक शिडीत सर्वात खालच्या पायरीवर‎आहेत. बिहारचे दरडोई उत्पन्न देशात सर्वात कमी आहे, तर‎मोठ्या राज्यांमध्ये आसामचे दरडोई उत्पन्न चौथ्या‎क्रमांकाचे सर्वात कमी उत्पन्न आहे. सुशासनाच्या‎बाबतीतही या राज्यांना आदर्श मानता येणार नाही.‎दुसरीकडे, भाजपने केरळ किंवा तामिळनाडूमध्ये‎कधीही राज्य केलेले नाही. ‘डबल इंजिन सरकार’च्या‎तर्कानुसार, या दोन्ही राज्यांची आर्थिक स्थिती वाईट‎असायला हवी होती. पण उलट ही दोन्ही राज्ये दरडोई‎उत्पन्नात देशातील आघाडीच्या राज्यांमध्ये समाविष्ट‎आहेत आणि तामिळनाडूला सर्वात उत्तम प्रशासन‎असलेल्या राज्यांपैकी एक मानले जाते.‎ विरोधी पक्षांची‎सत्ता असलेल्या राज्यांना केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये‎सहभागी होताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.‎उदाहरणार्थ, बंगालमध्ये तृणमूलच्या राजवटीत राज्याला‎२०२२ पासून मनरेगा आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या‎लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले. केंद्राने व्यापक‎भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता आणि केंद्रीय निर्देशांचे‎पालन न केल्याच्या आरोपांच्या आधारे या दोन्ही योजना‎रद्द केल्या. जरी हे आरोप पूर्णपणे खोटे नसले, तरी इतर‎राज्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या अनियमितता असूनही‎निधी रद्द करण्यात आलेला नव्हता. बंगालमधील ही‎कारवाई राजकीय सूडबुद्धीचे संकेत देते. याचप्रमाणे,‎केंद्राने तामिळनाडूसाठी समग्र शिक्षणांतर्गत शालेय शिक्षण‎निधीतील 2000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम रोखून‎धरली होती. तामिळनाडूने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील‎तरतुदी आणि ‘पीएम-श्री’ योजनेचे पालन केले नाही,‎असा आरोप करण्यात आला होता. थोडक्यात सांगायचे‎तर केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्यामुळे‎आर्थिक विकास तर होत नाही, पण केंद्राचा दृष्टिकोन‎अशा राज्यांप्रती अधिक उदार नक्कीच आढळतो जिथे‎त्यांच्या स्वतःच्या पक्षाची सत्ता असते.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आता दुसरा प्रश्न. ही घोषणा सत्ताधारी पक्षाला मते‎मिळवून देते का? ‘लोकनीती-सीएसडीएस’ने 2014 ते‎ 2022 दरम्यान 22 सर्वेक्षणे केली, ज्यामध्ये उत्तरदात्यांना‎विचारण्यात आले की, विकासासाठी केंद्र आणि राज्यात‎सत्ताधारी पक्ष एकच असणे आवश्यक आहे, असे त्यांना‎वाटते का? 22 पैकी 5 सर्वेक्षणांमध्ये या विधानाशी पूर्णपणे‎असहमत असलेल्या उत्तरदात्यांची संख्या सहमत‎ असलेल्यांपेक्षा जास्त होती, तर उर्वरित 17 सर्वेक्षणांमध्ये ‎याच्या उलट चित्र होते. सर्वेक्षणांच्या वेळी चार राज्यांमध्ये ‎भाजप किंवा त्यांचे मित्रपक्ष सत्तेत होते, परंतु ‎निवडणुकांनंतर भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष 12 राज्यांमध्ये‎ सत्तेत आले. दोन राज्यांमध्ये भाजपने सत्ता गमावली.‎ थोडक्यात सांगायचे तर ही घोषणा भाजपला निवडणुका‎जिंकून देण्यास उपयुक्त ठरू शकते, परंतु जी राज्ये या‎घोषणेचे अनुकरण करून भाजपला निवडतात, तिथे‎यामुळे आर्थिक समृद्धी आल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत.‎(हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ एनडीएला गेल्या वर्षी बिहारमध्ये आणि‎या वर्षी आसाममध्ये पुन्हा सत्ता मिळाली,‎परंतु ही दोन्ही राज्ये देशाच्या आर्थिक‎शिडीवर तळाला आहेत. तर केरळ आणि‎तामिळनाडू दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत‎आघाडीच्या राज्यांमध्ये सामील आहेत.‎