औरंगाबाद : चाळीस हजार घरांच्या किमतीची अनिश्‍चितता

औरंगाबाद : महापालिकेने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ३९ हजार ७६० घरे उभारण्यासाठी तब्बल चार हजार ६२७ कोटी रुपयांचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) राज्य शासनाला सादर केला आहे. त्यामुळे शहरातील बेघरांची अपेक्षा वाढली आहे. मात्र या घरांच्या किमती किती राहतील? कधीपर्यंत घरे मिळतील याविषयी अद्याप अनिश्‍चितता आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून दिले जाणारे सुमारे अडीच लाखापर्यंतचे अनुदान घराच्या किंमत ठरल्यानंतर त्यातून वजा होतील, असे महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी सांगितले. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी, तसेच स्वतःची जागा नसलेल्या सुमारे ८० हजार नागरिकांनी महापालिकेकडे ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज केले होते. मात्र जागे अभावी आवास योजनेचे काम सुरू होऊ शकले नव्हते. खासदार इम्तियाज जलील यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी बैठक घेऊन जागा देण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी जागा उपलब्ध करून दिली. त्यानंतर अवघ्या तीन आठवड्यात डीपीआर तयार करून सात ठिकाणच्या जागेवर ३९,७६० गाळे बांधण्यासाठी चार हजार ६२७.२८ कोटींचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे महापालिकेने सादर केला आहे. राज्य शासनाकडून हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. यासंदर्भात श्री. पांडेय यांनी सांगितले की, ३१ मार्च पूर्वी आवास योजनेचा प्रस्ताव पाठविणे आवश्‍यक होते. त्यानुसार महापालिकेने जबाबदारी पूर्ण केली आहे. पुढे राज्य सरकार व केंद्र सरकारची मंजुरी मिळणे आवश्‍यक आहे. ही घरे मोफत मिळणार का? अशी विचारणा केली असता, घरांच्या किमती अद्याप ठरलेल्या नाहीत. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर पुढील कारवाई होईल, लाभार्थ्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानाचा फायदा मिळेल. राज्यातील सर्वांत मोठी योजना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सरकारी जागेवर हा सर्वात मोठा गृह प्रकल्प आहे. इतर महापालिकांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात काम झालेले नाही. काही नगरपालिकांमध्ये सरकारी जागेवर गृह प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. पण सुमारे ४० हजार घरांचा प्रस्ताव फक्त औरंगाबादचा आहे.