पुणे : तुकड्यातील जमिनींच्या दस्त नोंदणीचा प्रश्न लवकरच निकाली; प्रमाणभूत क्षेत्रात बदल प्रस्तावित

पुणे : तुकड्यातील जमिनींच्या दस्त नोंदणीचा प्रश्न पुण्यासह राज्यभरात गंभीर झाला आहे. हजारो नागरिकांच्या गुंठेवारीतील सदनिकांची नोंदणी आणि खरेदी-विक्री दस्त नोंद होत नाही. त्यामुळे जमिनीचे रेखांकन (लेआउट) पद्धती सोपी करून त्यामध्ये एकसूत्रीपणा आणावा, जमिनींच्या चालू बाजार मूल्याच्या (रेडीरेकनर) २५ टक्के रक्कम भरून तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या जमिनींची सातबारा उताऱ्यावर नोंद घ्यावी आणि ग्रामीण भागात तुकडाबंदीचे क्षेत्र कमी करावे, अशा विविध शिफारशी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारला केल्या आहेत. त्यानुसार लवकरच तुकडाबंदीचे क्षेत्र कमी केले जाणार आहे, म्हणजेच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील प्रमाणभूत क्षेत्रात बदल होणार आहेत.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब अनुसार परिपत्रक प्रसृत केले. त्यानुसार एक-दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आउट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार नाकारले जात होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणी घेऊन न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या निर्णयाविरोधात पुनराविलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जोवर या याचिकेवर न्यायालय निर्णय देत नाही, तोवर तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यात येणार नसल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार तुकड्यातील जमिनींचे दस्त नोंदसाठी आल्यास नाकारले जात आहेत.

दरम्यान, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत नुकतीच मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील महसूल सचिव नितीन करीर, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर उपस्थित होते. या बैठकीत न्यायालयाच्या निकाल विचारात घेऊन अशा बांधकामांची दस्तनोंदणी कशा पद्धतीने सुरू करता येईल, याबाबत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार सविस्तर अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर केला आहे. त्यामध्ये वरील पर्याय सुचविण्यात आले आहेत.

जिरायत आणि बागायत जमिनींसाठी हे क्षेत्र जिल्हानिहाय निश्चित केले आहे. त्यानुसार निश्चित केलेल्या क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीचा तुकडा पाडून त्याचा खरेदी-विक्री दस्त नोंदविला जात नाही. सध्या काही जिल्ह्यांमध्ये जिरायतीसाठी ८० गुंठे, तर बागायतसाठी ४० गुंठे प्रमाणभूत क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र कमी केल्यास या ठिकाणची तुकड्यातील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.