आता आमदार, खासदारही बरखास्त होणार! काय आहे ‘राईट टू रिकॉल कायदा? कोणी केली नव्या कायद्याची मागणी?

महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान यांसारख्या राज्यांमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसभेच्या माध्यमातून प्रतिनिधींना हटवण्याची तरतूद आहे. अशीच व्यवस्था विधानसभा आणि लोकसभेसाठी करण्यात यावी अशी मागणी केली जातेय. काम न करणाऱ्या आणि आश्वासने पाळणाऱ्या खासदार आणि आमदारांना मतदारांनी पदावरून हटवण्याची ताकद देणारा 'राईट टू रिकॉल' कायदा देशात लागू करण्यात यावा, अशी मागणी राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी केली आहे.