पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांस‎का बरे लक्ष्य केले जातेय?‎


This post was originally published on this site.


Continue Reading

पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांस‎का बरे लक्ष्य केले जातेय?‎


‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ईडी आणि इतर तपास संस्था निवडणुकीपूर्वीच विरोधी‎पक्षांना लक्ष्य करतात का? प्रथमत: या प्रश्नावर ईडीचा -‎आणि भाजपचा युक्तिवाद – सैद्धांतिकदृष्ट्या योग्य‎वाटतो : भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांतील कारवाई‎निवडणुकीच्या टप्प्यांद्वारे निश्चित केली जाऊ शकत‎नाही. गैरकृत्ये समोर येत असतील तर राजकीय‎कॅलेंडरची पर्वा न करता तपास केला पाहिजे. कोणाच्याही‎सोयीसाठी त्यांना थांबवू नये.

पण, हा केवळ योगायोग आहे का की निवडणुकीपूर्वी‎विरोधी पक्षांना सातत्याने लक्ष्य केले जाते. केंद्रातील‎सत्ताधारी पक्षाला अशा तपासांना सामोरे जावे लागत‎नाही? संविधानाने असे आदेश दिले आहेत की तपास‎संस्थांनी भीती किंवा पक्षपात न करता काम करावे. त्यांनी ‎‎राजकीय फायदा घेण्याऐवजी त्यांची कर्तव्ये पार‎पाडावीत. तरीसुद्धा गेल्या दशकातील राजकीय कथेचा ‎‎बारकाईने विचार केल्यास ईडी आणि सीबीआय‎न्यायाच्या साधनांपेक्षा राजकारणाचे साधन म्हणून अधिक ‎‎काम करत आहेत या विश्वासाला बळकटी मिळते. ‎‎राजकारणात सार्वजनिक धारणा ही लोकशाही स्पर्धा ‎‎अवलंबून असलेल्या वर्तन, विश्वास आणि निष्पक्षतेला ‎‎आकार देते. लाखो मतदारांना निवडणूक क्षेत्रात‎असमानता जाणवू लागते तेव्हा निकालांची वैधता आणि‎लोकशाही जाणीव दोन्ही धोक्यात येतात. म्हणूनच केंद्रीय‎संस्थांकडून पक्षपातीपणाची धारणा केवळ तक्रार म्हणून‎पाहू नये; ती लोकशाहीमध्ये समान सहभागाच्या भावनेत‎रुजलेली आहे. पश्चिम बंगाल निवडणुकीपूर्वी‎तृणमूलच्या राजकीय सल्लागार कंपनी-‎आय-पीएसीवरील छाप्यामुळे ही धारणा आणखी बळकट‎झाली. सध्या हा खटला न्यायालयात सुरू आहे. राज्य‎आणि केंद्राच्या निवडणुकांमध्ये ‘आप’ला देखील ईडी‎आणि सीबीआयच्या अशाच कारवाईचा सामना करावा‎लागला होता. २०२१ च्या तामिळनाडू विधानसभा‎निवडणुकीदरम्यान द्रमुक प्रमुख एमके स्टॅलिन यांच्या‎कुटुंबातील सदस्यांवर आयकर छापे टाकण्यात आले होते‎आणि ईडीने अनेक मंत्र्यांचीही चौकशी केली होती. गेल्या‎दशकातील अशा कृतींना निवडणूक परिदृश्यातून वेगळे‎करून पाहणे कठीण आहे. हे तपास संस्था राजकीय‎पोकळीत काम करत नाहीत. विशेषतः निवडणुकीदरम्यान‎ते प्रमुख नेत्यांविरुद्ध – जाणूनबुजून किंवा चुकून -‎कारवाई करतात तेव्हा त्याचे राजकीय परिणाम‎अपरिहार्यपणे होतात. २०१४ पासून उपलब्ध असलेल्या‎डेटाच्या विश्लेषणातून असे दिसून येते की सीबीआय‎आणि ईडीने दाखल केलेली सुमारे ९५% प्रकरणे विरोधी‎नेत्यांविरुद्ध आहेत. ईडीच्या छाप्यांमध्येही लक्षणीय वाढ‎झाली आहे. २०१४ पर्यंतच्या दशकात ईडीच्या छाप्यांची‎संख्या शंभरच्या आसपास होती. ती नंतरच्या दशकात‎हजारोंवर पोहोचली. आणि सध्याच्या केंद्रीय‎मंत्रिमंडळातील ७२ मंत्र्यांपैकी २९ मंत्र्यांवर (जवळपास‎४०%) गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत हे असूनही असे‎घडते. ही माहिती मंत्र्यांनी स्वतः निवडणूक आयोगाला‎दिलेल्या त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. त्यात हत्या,‎खून करण्याचा प्रयत्न, अपहरण, चोरी आणि फसवणूक‎यासारख्या आरोपांचा समावेश आहे. या प्रकरणांची‎चौकशी देखील त्याच कठोरतेने आणि वेगाने झाली आहे‎का? राजकीयदृष्ट्या एका पक्षावर हा पद्धतशीर दबाव हेतू‎सिद्ध करत नसला तरी तो असमानतेची धारणा निश्चितच‎बळकट करतो. व्यवस्थेत संस्थांवर विश्वास आधीच‎कमी आहे. तिथे लोकशाही स्पर्धेच्या निष्पक्षतेबद्दल गंभीर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎शंका निर्माण होतात. लक्षात घ्या की आपण येथे‎आरोपांच्या गुणवत्तेवर चर्चा करत नाहीत; त्यासाठी‎चौकशी आवश्यक आहे. परंतु कोणत्याही लोकशाहीमध्ये‎एक पक्ष निवडणूक प्रचारादरम्यानही संस्थात्मक‎तटस्थतेचा पूर्ण फायदा घेत असेल आणि दुसरा पक्ष‎सतत तपासणीला सामोरे जात असेल तर समान संधीची‎भावना कमकुवत होते. केंद्रीय संस्थांच्या गैरवापराचे‎आरोप हे केवळ वैयक्तिक बाबी नाहीत; तर तो‎विश्वासाचा प्रश्न आहे. हा विश्वास तुटतो तेव्हा त्याचा‎दबाव संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेवर जाणवतो.‎
मतदारांना असे वाटू लागते की‎निवडणुकीचे मैदान समतुल्य नाही, तेव्हा‎निकालांची वैधता आणि लोकशाही‎जाणीव दोन्ही धोक्यात येतात. म्हणून,‎केंद्रीय संस्थांकडून पक्षपातीपणाच्या‎धारणेकडे तक्रार म्हणून पाहिले जाऊ नये.‎


Continue Reading

आरती जेरथ यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आपलेच निर्णय सुप्रीम कोर्ट‎ वारंवार का फिरवतेय ?‎


जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आपल्याच निर्णयांना वारंवार‎बदलते तेव्हा तो सार्वजनिक चिंतेचा विषय बनतो. २०२५‎मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपले आठ निर्णय फिरवले.‎अनेक आदेश तर दिल्यानंतर काही आठवड्यांतच‎बदलले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने भूतकाळात आपल्या‎निर्णयात बदल किंवा सुधारणा केली नाही असे नाही,‎परंतु असे सहसा तेव्हाच घडले होते, जेव्हा एखाद्या‎पक्षाने प्रकरणाच्या पुनरावलोकनासाठी मोठ्या‎खंडपीठाकडे दाद मागितली होती. मात्र, अलीकडील‎घडामोडी वेगळ्या आहेत. कारण हे निर्णय‎न्यायालयाच्या आतूनच फिरवले गेले. दुसऱ्या शब्दांत,‎सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन ही प्रकरणे‎इतर खंडपीठांकडे पाठवली, ज्यांनी पहिल्या खंडपीठाचा ‎‎निर्णय बदलला. विधिज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयात‎असे पहिल्यांदाच घडत आहे. ही पद्धत सुरू राहिली तर‎ती न्यायशास्त्राच्या भविष्यासाठी चिंताजनक आहे.‎कारण यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची वैधता ‎‎कमकुवत होईल. ज्या विषयांवरील निर्णय मागे घेण्यात ‎‎आले त्यामध्ये न्यायालयीन शिस्तीपासून ते पर्यावरणाचे ‎‎विषय, कॉर्पोरेट मुद्दे आणि भटक्या कुत्र्यांच्या‎प्रकरणांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे बदलण्यात‎आलेल्या आठ निर्णयांपैकी तीन निर्णय न्यायमूर्ती जे. बी.‎पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने दिले होते, जे भविष्यात‎भारताचे सरन्यायाधीश होणार आहेत. हे देखील रंजक‎आहे की, हे निर्णय बदलण्याची सुरुवात निवृत्त न्यायमूर्ती‎बी.आर. गवई यांच्या कार्यकाळात झाली. विद्यमान‎सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या कार्यकाळातही हा‎सिलसिला सुरू आहे. अरावली खाणकामाशी संबंधित‎निर्णयाचा उलटफेर सर्वात धक्कादायक होता.‎ तत्कालीन सरन्यायाधीश गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील‎खंडपीठाने २० नोव्हेंबर रोजी खाणकामाच्या‎नियमनासाठी सरकारी समितीने सुचवलेली उंचीसंबंधी‎व्याख्या मान्य केली होती. पर्यावरणवादी आणि‎सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या विरोधानंतर सरन्यायाधीश‎सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्या‎निर्णयाला स्थगिती दिली आणि या मुद्द्याच्या‎पुनर्मूल्यांकनासाठी विषयतज्ज्ञांची एक नवीन समिती‎स्थापन केली. नवीन आदेशात म्हटले आहे की,‎‘जनभावना’ लक्षात घेऊन आधीच्या निर्णयाचे‎पुनरावलोकन केले जात आहे. सार्वजनिक विरोधाच्या‎प्रतिसादात न्यायालयीन पुनरावलोकनाचे पाऊल‎स्वागतार्ह असले तरी यामुळे आधीचा निर्णय कशा‎प्रकारे घेतला गेला होता यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.‎दिल्ली आणि हरियाणाची फुप्फुसे मानल्या जाणाऱ्या‎अरावली टेकड्यांसाठी सरकारी समितीची‎उंची-आधारित व्याख्या स्वीकारण्यापूर्वी मागील‎खंडपीठाने पुरेसा विचार केला नव्हता का? की ही‎स्थगिती केवळ लोकप्रियता मिळवण्याचा प्रयत्न होता?‎ आधीचे निर्णय फिरवण्याच्या वेळेमुळे (टायमिंग) हे गूढ‎अधिकच वाढले आहे. अरावलीतील खाणकामाला‎हिरवा कंदील दाखवणारा पहिला निर्णय तत्कालीन‎सरन्यायाधीश गवई यांच्या निवृत्तीच्या अवघ्या तीन‎दिवस आधी, २० नोव्हेंबर रोजी आला. त्यानंतर पाच‎आठवड्यांनी २९ डिसेंबर रोजी हा निर्णय फिरवण्यात‎आला. हिवाळी सुट्टीच्या काळात सरन्यायाधीश सूर्यकांत‎यांनी यासाठी एक विशेष खंडपीठ स्थापन केले.‎न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎यांच्या खंडपीठाने निर्णय मागे घेण्याच्या या नवीन‎पद्धतीतील धोक्यांबाबत इशारा दिला होता. हा इशारा‎अरावलीचा निर्णय बदलण्याच्या अगदी आधी आला‎होता. स्पष्ट आहे की, त्यांच्या सावधगिरीच्या‎बोलण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. दोन्ही न्यायाधीशांनी‎म्हटले होते की, ‘एखाद्या कायदेशीर विषयावर‎खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे वाद संपला पाहिजे.‎कारण तो अंतिम असतो… केवळ नंतर एखादा दुसरा‎दृष्टिकोन अधिक चांगला वाटतो म्हणून एखादा निकाल‎पुन्हा उघडला गेला तर कलम १४१ लागू करण्याचा‎उद्देशच अपयशी ठरेल… यामुळे न्यायालयाचा अधिकार‎आणि निकालांचे मूल्य कमकुवत होईल.’‎ सर्वोच्च न्यायालय सध्या सरकारी दबाव, जनहित आणि‎संविधान यांच्यातील एका संतुलित रेषेवर चालत आहे.‎ ( ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत. )‎‎ न्यायालयांकडून, विशेषतः सर्वोच्च‎न्यायालयाकडून अशी अपेक्षा केली जाते‎की, कोणताही आदेश देण्यापूर्वी त्यांनी‎सर्व कायदेशीर पैलूंचा गांभीर्याने विचार‎करावा. एकदा आदेश दिला की तो‎सर्वमान्य असला पाहिजे.‎


Continue Reading

एन. रघुरामन यांचा कॉलम:2026 मध्ये कामाच्या ठिकाणी या 10 बदलांची अपेक्षा आहे


फंडा असा आहे की, २०२६ हे वर्ष कामाच्या ठिकाणी अधिक आव्हानात्मक असणार आहे, कारण आपण एआयच्या जगात पाऊल ठेवत आहोत. जे लोक हे बदल स्वीकारतील, तेच पदोन्नतीच्या शर्यतीत पुढे राहतील.
केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने गिग वर्कर्सच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत “१० मिनिटांत डिलिव्हरी’ प्रथा रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला. तसेच २०२६ मध्ये कामाच्या ठिकाणी अनेक बदल पाहायला मिळू शकतात. हे वर्ष ऑटोमेशन, एआय एजंट्सचा व्यापक वापर आणि औद्योगिक विवादांनी प्रभावित असेल असे मानले जात आहे. हे बदल नेमके कसे असतील? तर याची पहिली चाचणी तुमच्या प्रामाणिकपणावर होणार आहे.
१. मी हे एका कंपनीच्या अंतर्गत परिपत्रकावरून स्पष्ट करतो. कंपनीच्या प्रमुखांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्रात लिहिले आहे की, ‘प्रत्येकाने आपापल्या क्षेत्रातील सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग दिवसातून किमान २० मिनिटे पाहावे अशी माझी इच्छा आहे. गरज पडल्यास एका व्यक्तीला २४x७ देखरेखीसाठी ठेवा.’ याचा अर्थ असा की, जेव्हा कुणी पाहत नसते तेव्हा तुम्ही काय करता? आपल्या मूळ मूल्यांशी बांधील राहणे आता अनिवार्य होईल.
२. एआय आता अर्धा कर्मचारी बनत आहे. व्यवसाय आता माणसांप्रमाणेच एआयला प्रशिक्षण देण्यास तयार आहेत. कंपन्या तयार सिस्टिम खरेदी करण्याऐवजी स्वतःच्या गरजेनुसार ‘टेलर-मेड’ एआय सिस्टिम विकसित करण्यावर भर देत आहेत.
३. जर तुम्ही लीडर असाल, तर तुम्हाला चॅटजीपीटीपेक्षा चांगले व्हावे लागेल. एआयने कमालीची पारदर्शकता आणली आहे. उत्पादन विभागात काम करणाऱ्यांनाही आता ग्राहकांच्या गरजा समजून घ्याव्या लागतील. ग्राहकांना चॅटजीपीटीपेक्षा अधिक अचूक आणि मानवी उत्तरे हवी आहेत.
४. आता सीव्हीच जुने झाले नाहीत, तर पदव्या आणि पदांचा प्रभावही कमी होत आहे. कंपन्यांना त्यांचे लीडर्स ‘इन्फ्लुएन्सर’ असावेत असे वाटते. जर तुम्ही तुमच्या व्यावसायिक कौशल्याने इतरांवर प्रभाव टाकू शकत नसाल, तर तुम्ही स्पर्धेबाहेर फेकले जाल.
५. नवीन कर्मचारी आता ‘टेस्टर इंटर्नशिप’ शोधत आहेत. पदवीधर विद्यार्थी प्रथम सहा आठवडे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत इंटर्नशिप करून अनुभव घेतील आणि मगच करिअर ठरवतील. दुसरीकडे, नियोक्ता पूर्णवेळ नोकरीच्या खर्चाशिवाय सखोल तज्ज्ञता असलेल्या ‘कॉन्ट्रॅक्ट’ आधारित टॅलेंटच्या शोधात आहेत.
६. कंपन्या आता तुम्हाला नाही, तर तुमची वृत्ती (Attitude), चारित्र्य आणि कंपनीच्या संस्कृतीत मिसळण्याची तुमची क्षमता पाहून एखाद्याची नियुक्ती करत आहेत. कौशल्ये शिकवता येतात, पण स्वभाव नाही, हे आता कंपन्यांना उमजले आहे.
७. ‘ब्ल्यू कॉलर’ मुले पुन्हा जोमाने परतताना दिसत आहेत. कुशल कामगार आता कोडिंग इंजिनिअर्सपेक्षा जास्त कमावत आहेत आणि ते कर्जमुक्त आयुष्य जगत आहेत. गेल्या वर्षापर्यंत ज्या नोकऱ्या खालच्या दर्जाच्या मानल्या जात होत्या, त्या आता पहिली पसंती बनत आहेत.
८. कर्मचारी आता मीटिंगमध्ये केवळ स्वतःचे मत मांडणार नाहीत, तर ते त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे संदर्भ घेऊन येतील. बोर्डरूममध्ये आता व्यवसायाचा मूळ हेतू आणि मूल्यांवर आधारित चर्चांना अधिक महत्त्व दिले जाईल.
९. नियोक्ते अशा कर्मचाऱ्यांना अधिक पसंती देतील जे एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपले काम अधिक सुलभ आणि वेगवान करू शकतात.
१०. ‘ऑर्केस्ट्रेटर’: नियोक्ते अशा लीडर्सना पसंत करतील जे केवळ कामाच्या अंमलबजावणीपेक्षा समन्वयावर अधिक भर देतील. त्यांच्यासाठी ‘ऑर्केस्ट्रेटर’ हे नवीन जॉब टायटल असेल.


Continue Reading

पंतप्रधान मोदी यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎विश्वनाथ ते रामेश्वरमपर्यंत एक उत्सव‎, ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ आणि ‘विविधतेत एकता’ यांचे पर्व आहे काशी-तामिळ संगमम‎


काही दिवसांपूर्वीच मला सोमनाथच्या पवित्र भूमीवर‎सोमनाथ स्वाभिमान पर्वात सहभागी होण्याची सुसंधी‎मिळाली. या क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी देशाच्या‎कानाकोपऱ्यातून लोक सोमनाथला पोहोचले होते. या‎कार्यक्रमादरम्यान माझी काही अशा लोकांशीही भेट‎झाली, जे यापूर्वी सौराष्ट्र-तामिळ संगममच्या वेळी‎सोमनाथला आले होते आणि त्याही आधी काशी-तामिळ‎संगममच्या वेळी काशीलाही गेले होते. अशा‎व्यासपीठांबाबतचा त्यांचा सकारात्मक विचार पाहून मी‎खूप प्रभावित झालो. म्हणूनच मी ठरवले की, या‎विषयावर मी माझे काही विचार मांडावेत.‎ ‘मन की बात’च्या एका भागामध्ये मी म्हटले होते की,‎माझ्या आयुष्यात मला तामिळ भाषा शिकता आली नाही‎याचे मला खूप दुःख आहे. हे आपले सौभाग्य आहे की‎गेल्या काही वर्षांपासून आपले सरकार तामिळ संस्कृती‎देशात अधिक लोकप्रिय करण्यासाठी निरंतर प्रयत्नशील‎आहे. हे ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या भावनेला अधिक‎सशक्त करणारे आहे. आपल्या संस्कृतीमध्ये ‘संगम’‎संकल्पनेला खूप महत्त्व आहे. या दृष्टीनेही काशी-तामिळ‎संगमम हा एक आगळावेगळा प्रयत्न आहे. यामध्ये‎भारताच्या विविध परंपरांमधील अद्भूत ताळमेळ तर‎दिसतोच, पण आपण एकमेकांच्या परंपरांचा सन्मान‎कसा करतो, हे देखील समजते. काशी-तमिळ संगममच्या‎आयोजनासाठी काशी हे सर्वात योग्य ठिकाण म्हणता‎येईल. काशीचा तामिळ समाज आणि संस्कृतीशी अत्यंत‎जवळचा संबंध राहिला आहे. काशी हे बाबा विश्वनाथांचे‎शहर आहे तर तामिळनाडूमध्ये रामेश्वरम तीर्थ आहे. ‎‎तामिळनाडूतील ‘तेनकासी’ला दक्षिण काशी असे म्हटले ‎‎जाते. तामिळनाडूचे महान सुपुत्र महाकवी सुब्रमण्यम‎भारती यांनाही काशीमध्ये बौद्धिक विकास आणि ‎‎आध्यात्मिक जागृतीची अद्भुत संधी मिळाली. येथेच‎त्यांचा राष्ट्रवाद अधिक प्रबळ झाला आणि त्यांच्या‎कवितांना नवी धार मिळाली. अशी अनेक उदाहरणे‎आहेत. वर्ष २०२२ मध्ये वाराणसीच्या भूमीवर‎काशी-तामिळ संगममची सुरुवात झाली होती. त्याच्या ‎‎उद्घाटन समारंभात सहभागी होण्याचे भाग्य मला लाभले ‎‎होते. तेव्हा तामिळनाडूहून आलेल्या लेखक, विद्यार्थी, ‎‎कलाकार, विद्वान, शेतकरी आणि पाहुण्यांनी‎काशीसोबतच प्रयागराज आणि अयोध्येचे दर्शनही घेतले ‎‎होते. संगमममध्ये नवीन विषय जोडले जावेत. नवीन – ‎‎कल्पक पद्धतींचा अवलंब केला जावा आणि लोकांचा ‎‎सहभाग जास्तीत जास्त असावा हा यामागचा उद्देश होता.‎हा उपक्रम आपल्या मूळ भावनेशी जोडलेला राहूनही‎निरंतर पुढे जात राहावा असा प्रयत्न होता. वर्ष २०२३ च्या ‎‎दुसऱ्या आयोजनात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर ‎‎करण्यात आला, जेणेकरून भाषा हा त्यामध्ये अडथळा‎ठरू नये. याच्या तिसऱ्या आवृत्तीत भारतीय ज्ञान‎प्रणालीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. याचबरोबर‎शैक्षणिक संवाद, सांस्कृतिक सादरीकरण, प्रदर्शने आणि‎चर्चासत्रांमध्ये लोकांचा मोठा सहभाग पाहायला‎मिळाला. काशी-तामिळ संगममची चौथी आवृत्ती २‎डिसेंबर २०२५ रोजी सुरू झाली. या वेळची संकल्पना‎अत्यंत रंजक होती. मला ‘तामिळ करकलम’ म्हणजेच‎‘तामिळ शिका’. यात काशी आणि इतर ठिकाणच्या‎लोकांना तामिळ शिकण्याची एक अपूर्व संधी मिळाली.‎तामिळनाडूहून आलेल्या शिक्षकांनी काशीच्या‎विद्यार्थ्यांसाठी हा अनुभव अविस्मरणीय बनवला! प्राचीन‎तामिळ साहित्य ग्रंथ ‘तोलकाप्पियम’चा चार भारतीय‎आणि सहा परदेशी भाषांमध्ये अनुवाद करण्यात आला.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎या अभियानात सांस्कृतिक एकतेचा संदेश पसरवणारे‎पांड्य वंशाचे महान राजा ‘आदि वीर पराक्रम पांडियन’‎यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. संपूर्ण आयोजनादरम्यान‎नमो घाटावर प्रदर्शने भरवण्यात आली. बनारस हिंदू‎विद्यापीठामध्ये शैक्षणिक सत्र, विविध सांस्कृतिक‎कार्यक्रमही पार पडले. काशी-तामिळ संगमममध्ये या‎वेळी ज्या गोष्टीने मला सर्वाधिक आनंद दिला.‎त्यांच्यासाठी हे एक असे अद्भुत व्यासपीठ आहे, यातून‎ते आपली प्रतिभा दाखवू शकतात. संगममव्यतिरिक्त‎काशीची यात्राही संस्मरणीय ठरावी, यासाठी विशेष‎प्रयत्न करण्यात आले. भारतीय रेल्वेने लोकांना‎तामिळनाडूहून उत्तर प्रदेशात नेण्यासाठी विशेष गाड्या‎चालवल्या. या प्रवासादरम्यान अनेक रेल्वेस्थानकांवर,‎विशेषतः तामिळनाडूमध्ये त्यांचा उत्साह वाढवण्यात‎आला. सुंदर गाणी आणि आपापसांतील चर्चेमुळे हा‎प्रवास अधिक आनंददायी झाला. येथे मी काशी आणि‎उत्तर प्रदेशातील माझ्या बंधू आणि भगिनींचे कौतुक करू‎इच्छितो, ज्यांनी काशी-तामिळ संगमम विशेष बनवण्यात‎मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांनी आपल्या पाहुण्यांच्या‎स्वागत आणि आदरातिथ्यात कोणतीही कसर सोडली‎नाही. अनेक लोकांनी तामिळनाडूहून आलेल्या‎पाहुण्यांसाठी आपल्या घरांचे दरवाजे उघडे ठेवले.‎पाहुण्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून स्थानिक‎प्रशासनही चोवीस तास कार्यरत होते. वाराणसीचा‎खासदार म्हणून माझ्यासाठी ही अभिमानाची आणि‎समाधानाची गोष्ट आहे. या वेळी काशी-तामिळ‎संगममचा समारोप समारंभ रामेश्वरममध्ये झाला. त्यात‎तामिळनाडूचे सुपुत्र आणि उपराष्ट्रपती सी.पी.‎राधाकृष्णनदेखील उपस्थित होते. त्यांनी आपल्या‎विचारांनी कार्यक्रमाची समृद्धी वाढवली. भारताच्या‎आध्यात्मिक समृद्धीवर भर देताना त्यांनी सांगितले की,‎कशा प्रकारे अशी व्यासपीठे राष्ट्रीय एकात्मता अधिक‎बळकट करतात. शैक्षणिक चर्चा . जनसंवादालाही मोठा‎वावा मिळाला.आपल्या संस्कृतींमधील संबंध अधिक‎दृढ झाले आहेत. वर्षाचा हा काळ प्रत्येक‎देशवासीयासाठी अत्यंत पावन मानला जातो. लोक‎मोठ्या उत्साहाने मकरसंक्रांती, उत्तरायण, पोंगल, माघ‎बिहू यांसारखे अनेक सण साजरे करत आहेत. हे सर्व‎उत्सव मुख्यत्वे सूर्यदेव, निसर्ग आणि शेतीला समर्पित‎आहेत. हे सण लोकांना एकमेकांशी जोडतात, ज्यामुळे‎समाजात सद्भाव आणि एकजुटीची भावना अधिक‎प्रबळ होते. या निमित्ताने मी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो.‎ काशी-तामिळ संगममचा खोलवर प्रभाव‎पाहायला मिळाला आहे.याद्वारे सांस्कृतिक‎चेतनेला बळकटी मिळालीच, पण‎शैक्षणिक चर्चा, जनसंवादालाही चालना‎मिळाली. यामुळे आपल्या संस्कृतींमधील‎संबंध अधिक दृढ झाले आहेत.‎


Continue Reading

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:तन्मयतेने केलेल्या कामाचा ‎सुगंध वर्तनातून झळकतो ‎


तुम्ही जे काही कराल ते समर्पणातून करावे.पूजा, प्रार्थना करत असाल‎तर ते समर्पणातून करा. भले मग अल्प काळ का असेना. त्यात‎तन्मयता ठेवावी. त्या क्षणी भूतकाळात काय घडले ,पुढे काय होईल हे‎विसरून जा. २४ तास आपल्या धार्मिक कर्तव्यात पूर्णपणे गुंतलेल्या‎ लोकांना दिवसभरातील त्यांचे इतर वर्तन आकर्षक वाटेल. त्या छोट्या‎समर्पणाचा सुगंध दिवसभरातील आपल्या सर्व वर्तनातून दिसून येईल.‎तुम्ही तुमच्या कुटुंबात असाल किंवा व्यवसायात. तुमचे वर्तन‎आकर्षक होईल. लोकांना तुमच्याभोवती साधेपणा, स्पष्टवक्तेपणा,‎सत्यता आणि गोडवा जाणवेल. कारण तुमच्या दिनचर्येत तुम्हाला चार‎प्रकारचे लोक भेटतील : एक म्हणजे जवळचे लोक, दुसरे सामान्य‎ ओळख असलेले, तिसरे व्यर्थ लोक आणि प्रभावशाली लोक. या‎चारही प्रकारच्या लोकांशी समानतेने वागा. हा एक प्रकारचा योग आहे.‎मेडिटेशन- कारण भक्त प्रत्येकामध्ये देव पाहतो.‎


Continue Reading

पं. विजयशंकर मेहता यांचा कॉलम:तन्मयतेने केलेल्या कामाचा ‎सुगंध वर्तनातून झळकतो ‎


This post was originally published on this site.


Continue Reading

नवनीत गुर्जर यांचा कॉलम:नवीन वर्षात नवीन‎ प्रतिज्ञा, नवीन नियम


‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎२०२५ मावळले ! २६ आले आहे. आपली प्रार्थना एवढीच‎की आपल्या सर्व कृती सत्कर्म ठराव्यात! देव आपल्याला‎आशीर्वाद देवो की गेल्या वर्षीसारख्या दुर्घटनांना तोंड द्यावे‎लागू नये. परंतु वेळ कधीही कुणासाठी थांबत नाही किंवा‎ती कुणासाठीही चालत नाही. वेळेचा स्वतःचा मार्ग आहे.‎वर्षानुवर्षे, युगानुयुगांपासून. वेळ कधीही थकलेली नाही‎किंवा ती कधीही बसली नाही. परंतु २०२५ नावाच्या‎भागाला अपघात आणि दुर्घटनांच्या अनेक खोल आणि ‎‎ताज्या जखमा आहेत. त्यावरून काळही जणू आता स्वतः ‎‎वृद्ध झाला आहे. त्याचेही केस जणू पिकले आहेत.‎ महाकुंभमेळा असो आणि त्यादरम्यान झालेले विविध ‎‎अपघात असोत किंवा अहमदाबाद विमान अपघात असो. ‎‎आजही त्या आठवणीने हाडेही थरथरतात. शरीरातील‎प्रत्येक नस थरथर कापते. महाकुंभाबद्दल बोलायचे झाले‎तर २९ जानेवारी २०२५ च्या त्या रात्री प्रयागराजमध्ये गर्दी‎इतकी प्रचंड होती की गंगेचे पाणीही कमी वाटत होते.‎पहिली डुबकी मारण्याच्या घाईत चेंगराचेंगरी झाली. मुले, ‎‎महिला, वृद्ध असे सगळेच चिरडले गेले. ओळख‎पटलेल्यांची संख्या ३७ होती. परंतु अनेक महिन्यांपासून‎आपल्या जिवलगांचा शोध घेणाऱ्या नातेवाईकांची संख्या‎मोठी होती. कारण त्यांचा पत्ता लागला नाही. त्यांचे काय‎झाले कुणास ठाऊक? ते वाळूत गाडले गेले होते का? ते‎गंगेत बुडाले का? कुणालाही माहिती नाही. ना लोकांना,‎ना प्रशासनाला, ना स्थानिक संस्थांना! …आणि सरकारचे‎म्हणाल तर त्याला तर काहीही ठाऊक नाही. कदाचित ते‎जाणून घेऊ इच्छितही नाही. दिल्ली रेल्वे स्टेशनवरही‎अशीच एक घटना घडली. तारीख १५ फेब्रुवारी होती. गर्दी‎व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणामुळे कुंभ यात्रेकरूंमध्ये‎चेंगराचेंगरी झाली. १८ जणांचा मृत्यू झाला.‎ दुसरी मोठी घटना म्हणजे अहमदाबादहून लंडनला‎जाणारे एअर इंडियाचे ड्रीमलायनर विमान उड्डाणानंतर‎लगेचच कोसळले. गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय‎रूपानी यांच्यासह सुमारे २६० जणांना काळाने गडप केले.‎चौकशी सुरू असली तरी खरे कारण अद्याप अज्ञात आहे.‎भारतात क्रिकेटचा ज्वर कुणाला ठाऊक नसेल?‎आयपीएल सुरू झाल्यापासून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने‎पहिल्यांदाच विजय मिळवला होता. ४ जून २०२५ रोजी या‎विजयाच्या उत्सवादरम्यान इतके लोक जमले की त्यांनी‎एकमेकांना चिरडले. तिथे सुमारे ११ जणांचा मृत्यू झाला.‎या घटनेने जाहीर कार्यक्रमांच्या सुरक्षिततेबद्दल गंभीर प्रश्न‎उपस्थित केले. पण कोण ऐकते? प्रशासन गप्प आहे‎आणि सरकारांनी तर आपले कान केव्हाच बंद केलेले‎आहेत. उत्तराखंडमध्ये ढगफुटीला मर्यादाच नाही.‎माणसाने डोंगर पोखरले , नद्या अरुंद केल्या. मार्गात घरे‎बांधली. नंतर त्याचे दुष्परिणामही भोगले आहेत. काही‎ठिकाणी ढगफुटीने वस्त्या वाहून नेल्या तर काही ठिकाणी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎घरे – लोक बुडाले. ५ ऑगस्ट रोजी चमोली -‎पिथोरागडमध्ये पूर, भूस्खलनात २५ मृत्यू झाले.‎अनियोजित विकासाचे धोके पुराच्या पाण्यासारखे‎उदयास आले. परंतु कोणतीही खबरदारी किंवा दक्षता‎पाळली नाही. सरकारे स्वतःचा बचाव करण्यासाठी‎सबबी सांगत राहिली. नेते मनात येईल ते बोलत राहिले.‎ढगफुटी, भूस्खलन सुरूच राहिले. लोकांचे मृत्यू होत‎राहिले. १ एप्रिल २०२५ रोजी गुजरातमधील डिसा येथील‎एका फटाका कारखान्यात स्फोटात २१ कामगारांचा मृत्यू‎झाला. या अपघातानंतर औद्योगिक सुरक्षा व कामगार‎कायदे कडक करण्याची मागणी झाली. शेवटी‎सारवासारवी झाली. आपण फक्त आशा करू शकतो की‎आपल्या चुकांमुळे नव्या वर्षात कोणतेही अपघात होणार‎नाहीत याची शपथ घेऊ.सरकारे अशा दुर्घटनांची‎पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून प्रामाणिक प्रयत्न करतील.‎ अनियोजित विकासाचे धोके पुराच्या‎पाण्यासारखे समोर आले परंतु कोणतीही‎खबरदारी घेतली गेली नाही. सरकारे‎सबबी सांगतात. नेते त्यांच्या मनात येईल‎ते बोलतात. आपल्या चुकांमुळे नवीन‎वर्षात कोणतीही दुर्घटना घडणार नाही,‎अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.‎‎


Continue Reading

लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:इराणमधील राजवटीवर ‎संकटाचे ढग आहेत का?‎


This post was originally published on this site.


Continue Reading

लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:इराणमधील राजवटीवर ‎संकटाचे ढग आहेत का?‎


‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎इराणमधील अशांततेमुळे पुन्हा एकदा इस्लामिक‎रिपब्लिकच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले‎आहे. मागील घटनांप्रमाणेच निदर्शनांचे चित्र समोर येत‎आहेत. सोशल मीडिया वातावरण आणखी तापवत‎आहे. इराणबाहेर सत्ता परिवर्तन होईल अशी अटकळ‎पसरत आहे. १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीपासून इराणने‎राजकीय सुधारणा चळवळी, आर्थिक चिंता,‎सामाजिक निर्बंध किंवा इतर तात्कालीक कारणांमुळे ‎‎अनेक काळ अंतर्गत अशांततेचा अनुभव घेतला आहे. ‎‎सर्व प्रकारची आंदोलने होऊनही तीच व्यवस्था कायम ‎‎आहे. याचे कारण असे की इस्लामिक क्रांतीने केवळ ‎‎शाहला काढून टाकले नाही आणि नवीन सरकार‎स्थापन केले नाही तर एक विशिष्ट व्यवस्था निर्माण‎केली. त्यात विचारसरणी, धर्मगुरूंचे अधिकार आणि ‎‎सुरक्षा यंत्रणा एकमेकांशी जोडलेली आहेत.‎ या व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी‎गार्ड कॉर्प्स आहे. ते केवळ सीमांचे रक्षण करणारे‎पारंपारिक सैन्य नाही तर क्रांतीचे रक्षक आहे. एक‎संस्था म्हणून त्याचे अस्तित्व इस्लामिक रिपब्लिकपासून‎वेगळे करता येत नाही. अरब स्प्रिंग दरम्यान इजिप्त‎आणि तुर्कीमधील सैन्याने सत्ताधारी वर्गाचे नव्हे तर‎राज्याचे रक्षण केले. परंतु इराणमध्ये सुरक्षा यंत्रणा स्वतः‎राजकीय व्यवस्थेचा भाग आहे. म्हणून अशांततेच्या‎काळात ते तटस्थ किंवा अलिप्त राहू शकत नाही. परंतु‎याचा अर्थ असा नाही की इराणी सरकार दबावाशिवाय‎आहे. पिढ्यानपिढ्या होणाऱ्या बदलांमुळे गंभीर आव्हाने‎निर्माण झाली आहेत. आज निदर्शनांचे नेतृत्व करणाऱ्या‎तरुण आणि शहरी मध्यमवर्गाला १९७९ च्या क्रांतीशी‎भावनिक जोड नाही. त्यांची विचारसरणी क्रांतीच्या‎आठवणींपेक्षा डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, जागतिक‎अनुभव आणि वाढत्या अपेक्षांमुळे अधिक प्रेरित आहे.‎इराणला दीर्घकाळ लागू असलेल्या निर्बंधांचा मोठा‎फटका बसला आहे. आर्थिक एकाकीपणामुळे विकास‎खुंटला आहे. आधुनिकीकरण मर्यादित झाले. संधी कमी‎झाल्या आहेत. याचा फटका सामान्य लोकांना सहन‎करावा लागला आहे. त्यामुळे निदर्शने वाढली आहेत.‎विशेषतः देशाचे उज्ज्वल भविष्य न पाहणाऱ्या‎तरुणांमध्ये. अमेरिका आणि इस्रायलशी शत्रुत्व देखील‎सामाजिक ओझे म्हणून पाहिले जात आहे. इराणमध्ये‎२००९, २०१७-१८, २०१९ आणि २०२२ मधील‎अशांततेसह अनेक मोठ्या निदर्शने झाली . प्रत्येक वेळी‎बाहेरील लोकांनी राजवटीच्या पतनाबद्दल अंदाज‎लावला. प्रत्येक वेळी तीच व्यवस्था कायम राहिली.‎निदर्शनांचे नेतृत्व करण्यास सक्षम एकसंध राष्ट्रीय नेतृत्व‎नाही. विरोधी नेते अनेकदा सरकारबाहेर राहिले आहेत.‎इराणी समाजात विश्वासार्हतेचा अभाव आहे. परिणामी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎निदर्शने अचानक सुरू होऊ शकतात. परंतु त्यांना जोर‎मिळत नाही. इराणच्या सुरक्षेत कोणतेही तडे नाहीत.‎आयआरजीसी, पोलिस आणि गुप्तचर संस्था एकजूट,‎निष्ठावान, प्रभावी आहेत. अलिकडच्या आठवड्यात‎पाश्चात्य आवाज अधिक वाढले. व्हेनेझुएलासारख्या‎अमेरिकेच्या कृतींमुळे ते बळकट झाले आहेत. परंतु‎इराण व्हेनेझुएला नाही. हा खूप मोठा अधिक सुरक्षित ,‎गुंतागुंतीचा देश आहे. तेथील बाह्य लष्करी कारवाईमुळे‎पश्चिम आशियामध्ये तणाव वाढू शकतो. अनेकदा असे‎गृहीत धरले जाते की बाह्य शक्ती राजवट बदल घडवून‎आणू शकतात. परंतु हेतू आणि क्षमतांमध्ये मोठी दरी‎आहे. भूतकाळात परदेशातून प्रायोजित अशांततेमुळे‎इराणमध्ये “परदेशी कट’ असल्याच्या गृहितकाला‎बळकटी मिळाली. राष्ट्रवादाला खतपाणी मिळाले.‎शिवाय चीन- रशियालाही अस्थिर इराण नको.हे हे‎महत्त्वाचे ठरते. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ इराणमध्ये निदर्शनांचे नेतृत्व करणाऱ्या‎तरुणांना १९७९ च्या क्रांतीशी भावनिक‎नाळ नाही. तरीही ही एक व्यवस्था आहे.‎त्यात विचारसरणी, धर्मगुरूंची शक्ती‎आणि सुरक्षा यंत्रणा एकमेकांशी जोडलेले‎आहेत.‎


Continue Reading