मुंबई: १ ऑगस्टपासून सरकारी कामकाजात मोठा बदल; आता महत्त्वाची कागदपत्रे मिळणार फक्त डिजिटल स्वाक्षरीनेच!

मुंबई: राज्यातील शासकीय कागदपत्रांची सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता अधिक मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बनावट कागदपत्रे तयार होणे, दस्तऐवजांमध्ये फेरफार होणे किंवा त्यांच्या सत्यतेबाबत शंका निर्माण होऊ नये, यासाठी 1 ऑगस्ट 2026 पासून नवीन नियम लागू करण्यात येणार आहे.

यासंदर्भात राज्य शासनाने सोमवारी परिपत्रक जारी केले असून, त्यानुसार सरकारकडून जारी होणारे सर्व महत्त्वाचे आणि संवेदनशील दस्तऐवज आता केवळ डिजिटल स्वाक्षरी (Digital Signature) किंवा ई-स्वाक्षरी (e-Sign) यांच्याद्वारेच वैध मानले जातील. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती वगळता हस्ताक्षर केलेल्या (फिजिकल सिग्नेचर) कागदपत्रांचा वापर टाळण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

कोणत्या कागदपत्रांवर लागू होणार नियम?

नवीन नियमांनुसार शासन निर्णय (GR), परिपत्रके, कार्यालयीन आदेश, अधिसूचना, जमीन संपादनाशी संबंधित आदेश, न्यायालयीन आणि अर्थ-न्यायालयीन प्रकरणांतील आदेश, तसेच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी जारी होणारे शासन आदेश हे सर्व डिजिटल स्वाक्षरीद्वारेच प्रसिद्ध केले जातील.

माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 अंतर्गत डिजिटल आणि ई-स्वाक्षरीला कायदेशीर मान्यता असल्याने तसेच ई-ऑफिस प्रणालीचा वाढता वापर लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने परिपत्रकात नमूद केले आहे.