झाडे वाचवण्यासाठी गोवा ग्रीन ब्रिगेड आक्रमक; वृक्षतोडीचा आदेश मागे न घेतल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा!

पणजी: गोव्यातील वाढत्या वृक्षतोडीच्या घटनांमुळे पर्यावरणप्रेमी संघटनांमध्ये मोठा संताप आहे. 'गोवा ग्रीन ब्रिगेड'ने राज्य सरकारच्या एका वादग्रस्त निर्णयाला विरोध करत, वृक्षतोडीचे आदेश तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. जर सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले, तर आम्ही न्यायालयात धाव घेऊन कायदेशीर लढा देऊ, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

 

वादाचे मूळ कारण: एका विकास प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडे कापण्याची परवानगी सरकारकडून देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे गोव्यातील नैसर्गिक वनसंपदेचे न भरून निघणारे नुकसान होईल, असे पर्यावरणवादी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या भागात अनेक दुर्मिळ वृक्ष आणि जैवविविधता असल्याने, ही वृक्षतोड परिसंस्थेला घातक ठरेल, असा दावा करण्यात आला आहे.

गोवा ग्रीन ब्रिगेडची मागणी:

• आदेश रद्द करा: वृक्षतोडीचा जो आदेश काढला आहे, तो त्वरित रद्द करण्यात यावा.

• पर्यायी मार्ग शोधा: विकासकामांसाठी पर्यावरणाचा बळी न देता, पर्यायी मार्गांचा विचार करावा.

• पर्यावरण प्रभाव अभ्यास (EIA): या प्रकल्पाच्या कामापूर्वी सखोल पर्यावरण प्रभाव अभ्यास पुन्हा करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.

सरकारची भूमिका आणि प्रतिसाद: याबाबत अद्याप सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही, परंतु वाढत्या दबावामुळे हा विषय चर्चेत आला आहे. स्थानिक नागरिकही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या विरोधात आवाज उठवत आहेत. जर ही वृक्षतोड सुरू राहिली, तर गोव्यात मोठे जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.