Big Relief for Electricity Consumers: MSEDCL Informs High Court That Smart Meters Are Not Mandatory!

मुंबई: वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा, 'स्मार्ट मीटर' सक्तीचे नाही, महावितरणचे उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण!

Big Relief for Electricity Consumers: MSEDCL Informs High Court That Smart Meters Are Not Mandatory!
मुंबई: राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या मोहिमेवरून राज्यभरात सुरू असलेल्या वादावर महावितरणने अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. महावितरणने न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, स्मार्ट मीटर (विशेषतः प्रीपेड स्मार्ट मीटर) ग्राहकांसाठी बंधनकारक नसून ते पूर्णपणे ऐच्छिक आहेत.

नेमका वाद काय होता?
स्मार्ट मीटरविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, याचिकाकर्त्यांनी महावितरणवर गंभीर आरोप केले होते. महावितरणकडून विद्यमान वीजमीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी ग्राहकांवर दबाव टाकला जात आहे आणि ग्राहकांच्या संमतीशिवाय हे मीटर लादले जात आहेत, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. तसेच, ४८ तासांत स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार असल्याचे संदेश पाठवून ग्राहकांमध्ये भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

 

न्यायालयाचा दृष्टिकोन आणि महावितरणचे स्पष्टीकरण:
या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्वीकारणे किंवा नाकारणे हा पूर्णपणे ग्राहकांचा निर्णय आहे आणि ते कोणावरही सक्तीने लादले जाऊ शकत नाहीत. यावर उत्तर देताना महावितरणने स्पष्ट केले की, स्मार्ट मीटर ग्राहकांवर सक्तीचे नाहीत. मात्र, महावितरणने 'स्मार्ट टीओडी' (टाईम ऑफ डे) मीटरचे फायदेही अधोरेखित केले. हे मीटर पोस्टपेड स्वरूपाचे असून, त्यामुळे ग्राहकांना रिअल टाइममध्ये वीज वापराची माहिती मिळते आणि वीज बिलावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होते, असा दावा महावितरणने केला आहे.

पुढील गोंधळ काय?
महावितरणच्या या भूमिकेमुळे आता एक नवीन प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी आधीच मोठ्या प्रमाणावर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. आता जर प्रीपेड स्मार्ट मीटर ऐच्छिक असतील, तर आधी बसवलेल्या पोस्टपेड स्मार्ट मीटरचे भविष्यातील धोरण काय असेल? ज्यांना हे मीटर नको आहेत, त्यांना जुने मीटर वापरण्याची मुभा मिळणार का? यांसारख्या प्रश्नांमुळे ग्राहकांमध्ये अद्याप संभ्रमाचे वातावरण आहे. महावितरणने आपली भूमिका स्पष्ट केली असली तरी, स्मार्ट मीटरबाबतचा वाद अद्याप पूर्णपणे शमलेला नाही.



शहर

महाराष्ट्र

गुन्हा

मनोरंजन

विडियो गॅलेरी

देश विदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *