एन. रघुरामन यांचा कॉलम:सोशल मीडियाबाबत जग विभागले गेले आहे, तुम्ही कोणत्या बाजूला आहात?

तुमच्या आजूबाजूला नजर टाका. तुम्हाला अशी अनेक कुटुंबे दिसतील, जी आपल्या 16 वर्षांखालील मुलांना ऑनलाइन जगापासून आणि त्यातील संभाव्य धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी धडपडत आहेत. मुलांनी इंटरनेटचा वापर योग्य प्रकारे करावा, यासाठी त्यांना शिकवले जात आहे. मुलांच्या प्रत्येक उपकरणाला सुरक्षित करण्यासाठी या पालकांचे अनेक तास किंवा कित्येक दिवस खर्च झाले असतील. तरीही, या पालकांना वाटते की मुलांवर आणि त्यांच्या सेटिंग्जवर सतत लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, आपल्या आसपास असेही शेकडो पालक आहेत, जे आपल्या लहान मुलांना मोबाइल देऊन मोकळे होतात. घरकाम करताना किंवा मुलांना जेवू घालताना ते त्रास देऊ नयेत, हा त्यामागचा उद्देश असतो. हे पाहून आम्हा पालकांना असे वाटते की, मुलांना ‘नाही’ म्हणण्याचे धाडस फक्त आमच्याकडेच आहे. आता नजर फिरवून बघा. काही देश 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 2026 पर्यंत ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि मलेशियाने 16 वर्षांखालील मुलांसाठी अधिकृत देशव्यापी बंदी लागू केली आहे. इतर अनेक देशही अशाच बंदीच्या किंवा कायद्यांच्या दिशेने पावले उचलत आहेत. याच आठवड्यात ब्रिटननेही 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीच्या योजनेला अंतिम स्वरूप दिले आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर म्हणाले की, “सोशल मीडियामुळे मुले दु:खी होत आहेत. गुंडांना मुलांचा छळ करणे आणि त्यांना त्रास देणे सोपे झाले आहे. हे त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठीही हानिकारक आहे.” पुन्हा एकदा परिस्थितीवर नजर टाका. मेटा, यूट्यूब आणि स्नॅपचॅट यांसारख्या कंपन्यांनी या बंदीवर टीका केली आहे. यामुळे किशोरवयीन मुले अधिक घातक प्लॅटफॉर्म्सकडे वळतील. यूट्यूबने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “सर्वांवर एकसमान बंदी घातल्यामुळे मुले अशा सुरक्षित आणि देखरेखीखालील अनुभवांना मुकतील आणि गुगलसारख्या कमी सुरक्षित सर्च पर्यायांकडे ढकलली जातील.” स्नॅपचॅटचे म्हणणे आहे की, “किशोरवयीन मुलांना कुटुंब आणि मित्रांशी असलेल्या खासगी संवादापासून दूर केल्यास, ती मुले असुरक्षित प्लॅटफॉर्म्सकडे वळू शकतात.” 8 ते 11 वर्षे वयोगटातील मुलांच्या पालकांना आशा आहे की, भारतही डिजिटल उत्पादनांमुळे मुलांचे होणारे नुकसान गांभीर्याने घेईल. काही देशांनी धाडस दाखवून या विषयावर उघड चर्चा सुरू केली आहे आणि उत्पादकांना हे दाखवून दिले आहे की, आता पालक हे सर्व सहन करणार नाहीत, याचा त्यांना आनंद आहे. दुसरीकडे, 14 वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील मुलांचे पालक आता आशा सोडून बसले आहेत. त्यांची मुले केवळ ‘मीम्स’च्या जगात जगताना त्यांना दिसत आहेत. त्यांना वाटते की, सर्वात आधी बंदी लागू करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियातील मुलांप्रमाणेच त्यांची मुलेही व्हीपीएन शोधून काढतील आणि मनमानी करतील. आता कृपया चहूबाजूला पाहणे थांबवा. स्वतःच्या आत डोकावून पाहा. काही पालकांप्रमाणे तुम्हालाही वाटते का की, सोशल मीडियावरील बंदी म्हणजे केवळ वेळेचा अपव्यय आहे आणि त्यामुळे मुलांच्या सुरक्षेसाठी काहीही साध्य होत नाही? तुम्हाला असे वाटते का की, यामुळे सोशल मीडिया कंपन्या सर्व जबाबदारीतून मुक्त होतात? तुम्हाला असे वाटते का की, मुले बंदी झुगारण्याचे मार्ग शोधून काढतील आणि काही चुकीच्या गोष्टी घडल्यास, बंदीच्या भीतीपोटी ती पालक किंवा विश्वासू व्यक्तीकडे मदत मागायला घाबरतील? की तुमचा ठाम विश्वास आहे की, ही बंदी योग्य आहे व भविष्यात मुले या दुष्परिणामांपासून सुरक्षित राहतील? मला वाटते की, बहुतेक जण सोशल मीडियाशिवाय लहानाचे मोठे झालो आहोत आणि आपले काहीही नुकसान झाले नाही. जर मुलांनी काळजीपूर्वक सोशल मीडियाचा वापर केला, तर या स्पर्धेच्या युगात पुढे राहण्यासाठी हे एक उत्तम साधन ठरू शकते. फंडा असा आहे की, सोशल मीडियावरील बंदी हा रामबाण उपाय आहे की एक काल्पनिक समाधान आहे? की मग एक अशी ‘कॅच-22’ स्थिती आहे, जिथे विरोधाभासी परिस्थितीमुळे बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग दिसत नाही? तुम्ही या बंदीच्या समर्थनात आहात की विरोधात? मला लिहून कळवा.