पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ठ गावातील पाणी समस्या सोडविण्यासाठी न्यायालयात याचिका

कोथरुड : पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ठ झालेल्या गावात पाणी पुरवठा करण्याबाबत पुणे महानगरपालिका व पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण जबाबदारी घेत नसल्याने या गावामधील नागरिकाना पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. यासंदर्भात माजी नगरसेवक दिलीप वेडेपाटील यांनी समाविष्ठ गावांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

बावधन बुद्रुक, कोंढवे- धावडे, नवीन कोपरे, शिवणे, किरकटवाडी, नांदोशी, उत्तमनगर, नर्हे, धायरी, आंबेगाव, सुस, म्हाळुंगे या भागांना पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी पुणे महानगरपालिका किंवा पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण घेत नसल्याने या परिसरात राहणा-यांपुढे पाण्याचे गंभीर संकट उभे ठाकले आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 च्या कलम 63(20) नुसार, रहिवाशांना त्यांच्या हद्दीत पाणीपुरवठा करणे हे प्राधिकरणाचे वैधानिक कर्तव्य आहे. या क्षणी, पुणे महानगरपालिका म्हणजे नियोजन प्राधिकरण किंवा पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि विशेष नियोजन प्राधिकरण या भागांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी घेत नाही. या परिस्थितीमुळे या भागातील रहिवाशांना पाणी पुरवठा होत नाही. जीवनावश्यक गरज असल्याने येथील रहिवासी सध्या स्वतःहून पाण्याच्या टँकरसाठी पैसे भरत आहेत.

हा अन्याय दूर व्हावा या भावनेतून दिलीप वेडेपाटील यांनी नव्याने समाविष्ठ गावांच्या वतीने 2022 च्या रिट याचिका क्र. 4737 द्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बावधन बुद्रुक, कोंढवे-धवडे, नवीन येथील गावे/परिसरातील रहिवाशांना पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाचे निर्देश मागितले आहेत. कोपरे, शिवणे, किरकटवाडी, नांदोशी, उत्तमनगर, नर्हे, धायरी, आंबेगाव, सुस, म्हाळुंगे तसेच 14.07.2021 ची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

या अधिसुचनेद्वारे पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची नव्याने समावेश करण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. बुधवारी मा. न्यायमूर्ती ए ए सय्यद आणि मा. न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर या रिट याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ अधिवक्ता एस.एम. गोरवाडकर आणि अॅड ऋत्विक जोशी, तर महापालिकेतर्फे अॅड अभिजीत कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाला रिट याचिकेला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या रिट याचिकेवर पुढील सुनावणी ४ मे रोजी होईल.दिलीप वेडेपाटील म्हणाले की, बावधन बुद्रुक भागात दोन ते तीन दिवसांनी कमी दाबाने पाणी पुरवठा होतो.

खासगी ट्रँकर चालकांकडून पाणी खरेदी करण्यात बावधन वासीयांचे लाखो रुपये खर्च होत आहेत. हीच परिस्थिती इतर समाविष्ठ गावांची देखील आहे.यापुर्वी पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ठ झालेल्या गावांमध्ये आवश्यक त्या नागरी सुविधा पुरवण्यात महानगरपालिकेला अपयश आले आहे. कर आकारणी करुनही जर आपण सुविधा देवू शकत नसले तर हे अन्यायकारक आहे. या समस्येवर मार्ग काढणे गरजेचे होते. त्यामुळेच समाविष्ठ गावांतील पाणी समस्या सोडविण्यासाठी आम्ही मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ४ मे रोजी होणा-या सुनावणीच्या प्रतिक्षेत आम्ही आहोत. यामध्ये सर्वांना न्याय मिळेल असा विश्वास आहे.