एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण नाही, अहवालानंतर कर्मचाऱ्यांना धक्का

ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू असलेल्या एसटी कामगारांच्या संपाला अद्याप यश आलेलं नाही. सरकारने ४१ टक्के पगारवाढ दिली आहे. मात्र, अद्याप कर्मचारी विलीकरणावर ठाम आहेत. राज्य सरकारने हे प्रकरण मार्गी लावण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने अखेर अहवाल सादर केला आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या अहवालाला मंजुरी देखील मिळाली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचं विनीलीकरण आता अशक्य असल्याचं स्पष्ट झालंय. कोर्टात देखील हा अहवाल सादर केला जाणार आहे.

अद्यापही एसटी कर्मचाऱ्यांचा विलनीकरणाचा मुद्दा मार्गी लागला नाही. कर्मचाऱ्यांचा संप अजूनही सुरूच आहे. हा संप कधी मिटणार? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. त्याबाबतच परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत उत्तर दिलं. अधिवेशन संपण्यापूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा प्रश्न मार्गी लावू, असं परब यांनी सभागृहात बोलताना सांगितलं. मात्र, त्यानंतर आता एसटीच्या समितीचा अहवाल समोर आला आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांचं विलीनीकरण शक्य नसल्याचं समोर आलं आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलनीकरणाचा निर्णय का घेत नाही? असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारला होता. त्यावर आम्ही उपाय शोधत आहोत, असं राज्य सरकारने म्हटलं होतं. राज्य सरकारच्या दरबारी अद्याप एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत निर्णय झालेला नाही. आम्हाला आणखी १५ दिवस मुदतवाढ पाहिजे, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वकिलांनी केली होती.

तसेच त्रिसदस्यीय समिती देईल को निर्णय आम्हाला मान्य असेल, असं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर विलीनीकरणाचा मुद्दा आणखी पेटणार असल्याचं दिसतंय. राज्य सरकारने अद्याप यावर अंतिम निर्णय दिलेला नसला तरीही विलीनीकरण होणार नाही, हे स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे आता कर्मचारी काय भूमिका घेतात, हे पाहाणं महत्वाचं ठरणार आहे.