काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपच्या काळात ईडीचे 25 पट छापे; केंद्राची माहिती

नवी दिल्ली : सध्या अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीच्या नावाची सातत्याने चर्चा असते. ईडीचे छापे पडले म्हणजे राज्यातील राजकारण तापणार, असे समीकरणच बनले आहे. विशेषत: भाजप सोडून इतर पक्षांमधील नेत्यांवर या ईडीचे छापे पडत असून केंद्रातील भाजप सरकार या केंद्रीय यंत्रणेचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप मोठ्या प्रमाणावर विरोधकांकडून केला जातो आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड अशा भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांमध्ये या ईडीचे छापे पडण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या अधिक आहे. यासंदर्भातच आता ईडीच्या स्थापनेपासून ते आजतागायत किती छापे मारण्यात आले आणि किती खटले दाखल झाले, याबाबतची माहिती अर्थ मंत्रालयाने लोकसभेत दिली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने 2011 ते 2020 दरम्यान 1,758 हून अधिक छापे मारले आहेत. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 च्या तरतुदींनुसार हा विशेष तपास करण्यात येतो आहे. तेव्हापासून आत्तापर्यंत 943 केसेस दाखल आहेत. यातील 23 जण दोषी ठरले आहेत. विशेष म्हणजे जेंव्हा यूपीएची सत्ता होती त्या काळात म्हणजे 2004 ते 2014 या दहा वर्षांच्या काळात फक्त 112 छापे मारण्यात आले होते. तर 2014 ते 22 या आठ वर्षांच्या काळामध्ये तब्बल 2974 छापे मारण्यात आल्याची माहिती लोकसभेत सरकारने सादर केली आहे. विशेष म्हणजे 2014 नंतर देशात भाजपची सत्ता आहे. सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदार मनीष तिवारी यांनी लोकसभेत अतारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या प्रश्नावर अर्थ मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. प्रिल 2011 ते मार्च 2020 दरम्यान ईडीने Foreign Exchange Management Act 1999 कायद्याअंतर्गत 1027 छापे मारले आहेत तर PMLA कायद्याअंतर्गत 1,758 छापे मारण्यात आले आहेत. याच कालावधीत, पीएमएलए अंतर्गत 1,999 प्रकरणांसाठी नोंदवला गेला. दुसरीकडे, फेमा अंतर्गत 18,003 केसेसवर तपास सुरू करण्यात आले.