आखाती युद्धामुळे भारतासमोरील आव्हाने: नागरिक सुरक्षा, आर्थिक संबंध आणि धोरणात्मक निर्णय

मध्य-पूर्वेतील युद्धामुळे उद्भवलेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आमचे सरकार दीर्घ तयारी करत आहे. अमेरिका-इस्रायलकडून इराणविरुद्ध लढले जाणारे युद्ध-ज्याला ‘अतुलनीय क्रोध’ म्हटले जात आहे-ते भारतासारख्या देशांसाठी ‘महाबचाव’ प्रयत्नांची अपेक्षा करते आहे. एका भारतीय सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, हे युद्ध सुरूच राहणार असून ते अधिक पसरण्याचीही शक्यता आहे. भारत सरकारचा असा अंदाज आहे की, मध्य-पूर्वेतील या युद्धाने आता पूर्णतः संघर्षाचे रूप धारण केले आहे, त्याची दिशा अनिश्चित राहील आणि भारताला स्थानिक सरकारांशी सहकार्य व समन्वय साधून आपल्या नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी लागेल. भारतासह सर्वच देश सध्या आपत्कालीन स्थितीत आहेत.

अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन रणनीती तयार करणाऱ्या टीममधील एका वरिष्ठ सूत्राने भारताच्या प्राथमिकतेबद्दल माहिती दिली. त्यांनी सविस्तर सांगितले की, आखाती देशांत आपले लोक, तेल व्यापाराच्या शक्यता आणि व्यापक सुरक्षा हित पणाला लागले आहेत. भारताची पहिली आणि अत्यंत महत्त्वाची प्राथमिकता म्हणजे आखाती देश आणि मध्य-पूर्वेतील युद्धग्रस्त भागात राहणाऱ्या अंदाजे 90 लाख ते एक कोटी भारतीय पासपोर्टधारकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही आहे. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिका इराणवर तोपर्यंत हल्ले सुरूच ठेवेल जोपर्यंत इराणपासून त्यांना वाटत असलेला धोका कमी झाल्याची खात्री पटत नाही. हे एक संदिग्ध विधान आहे, जे या युद्धाची अनिश्चितता अधोरेखित करते. ट्रम्प म्हणतात की, सुरुवातीला आम्ही चार ते पाच आठवड्यांचा अंदाज लावला होता, पण आमच्याकडे त्यापेक्षा जास्त काळ लढण्याची क्षमता आहे.

ट्रम्प आणि त्यांच्या टीमच्या आक्रमक भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय सूत्रांनी दावा केला आहे की, सर्वोच्च स्तरावर भारत त्या देशांशी सक्रिय संपर्कात आहे ज्यांच्यावर इराणने हल्ले केले आहेत. इराणने आखाती देशांत यूएई, सौदी अरेबिया, कुवेत, कतार, बहरीन आणि ओमानवर प्रहार केले आहेत. या ठिकाणी लाखो भारतीय राहतात. ते सध्या भीतीखाली जगत असून आपल्या सुरक्षेबाबत चिंतित आहेत, कारण या क्षेत्रातील अमेरिकन तळांवर इराणी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचे हल्ले होत आहेत.

इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्या हत्येनंतर भारताने शोकसंदेश जारी करण्यास उशीर केल्याच्या वादावर सरकारी सूत्रांचे म्हणणे असे की, आम्ही आमच्या पर्यायांबाबत सावध आहोत. सध्या आमचे पूर्ण लक्ष आखाती देशांत राहणाऱ्या एक कोटी भारतीयांवर आहे. त्यांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही शक्य ते सर्व पाऊल उचलणार आहोत. दुसरीकडे, काँग्रेस संसदीय बोर्डाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी या मुद्द्यावर सरकारच्या मौनावर टीका केली आहे.

हे कुणापासून लपलेले नाही की, भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेला इस्रायलकडून मोठे समर्थन मिळत आले आहे. या संदर्भात इराणची तुलना इस्रायलशी होऊ शकत नाही. कारगिल असो, बालाकोट असो किंवा ऑपरेशन सिंदूर – इस्रायल प्रत्येक वेळी भारताच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. त्यामुळे भारताच्या सुरक्षा गरजांच्या संदर्भात इस्रायल आणि इराण यांच्यापैकी एकाची निवड करायची वेळ आली, तर भारतासमोर चित्र स्पष्ट आहे. सूत्राने असेही सांगितले की, आम्ही व्यापक दृष्टिकोनातून पाहत आहोत. आखाती देशांशी आपले चांगले संबंध आहेत. या क्षेत्रातील राज्यकर्ते आपल्या लोकांशी सन्मानाने वागतात. त्यांनी गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. भारतीयांकडून पाठवली जाणारी रक्कमदेखील 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. हे देश इराणी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्यांचा सामना करत आहेत. अशा वेळी आपल्याला आपल्या लोकांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा लागतो.

आपल्या दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितांना लक्षात घेऊन निर्णय करणे हे आमचे काम आहे. गंभीर युद्धाच्या परिस्थितीत जगातील प्रत्येक देश स्वतःच्या हिताचा विचार करतो. भारतदेखील किमान नुकसान होईल याची खात्री करण्यासाठी तेच करत आहे. प्रत्येक सरत्या दिवसासोबत धोका वाढत आहे.आखाती देशांतील आपल्या लोकांच्या सुरक्षेसाठी आपल्याला इतर सरकारांवर अवलंबून राहावे लागेल. देशांतर्गत राजकारण चालत राहील, पण सरकारला या युद्धापासून होणारे नुकसान किमान स्तरावर आणावेच लागेल.(हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)

हा लेख मोबाइलवर ऐकण्यासाठी हा QR कोड स्कॅन करा.

This post was originally published on this site.