झोपडीधारकांना मिळणार मोफत सदनिका

पुणे - मुंबईच्या (Mumbai) धर्तीवर पुणे (Pune) आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील (Pimpri Chinchwad City) झोपडीधारकांना (Slum Owners) २६९ चौरस फूट (२५ चौरस मीटर) ऐवजी ३०० चौरस फुटांची (२७.८८ चौरस मीटर कार्पेट) सदनिका मोफत (Free Flat) मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप सुधारित नियमावलीत ही तरतूद करण्यात आली होती. झोपडपट्टीधारकांना सदनिकांच्या क्षेत्रफळात वाढ करण्याबाबतची प्रारूप नियमावलीतील या तरतुदीबाबत स्वतंत्र आदेश काढीत त्यास राज्य सरकारकडून त्यास मान्यता देण्यात आली. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी २००५ मध्ये राज्य सरकारकडून एसआरएची स्थापन करण्यात आली. या प्राधिकरणामार्फत २००८ मध्ये झोपडपट्टीचे पुनर्वसन प्रकल्पासाठी नियमावली तयार करण्यात आली. त्यामध्ये झोपडीधारकांना २५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची सदनिका मोफत देण्याची, तसेच त्यासाठी जास्तीत जास्त तीन एफएसआय वापरून बांधकामास परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, २०१५ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने त्यामध्ये सुधारणा करीत अशा प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या एफएसआयमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन प्रकल्पांचे काम ठप्प पडले होते. राज्यात सत्ताबदल होऊन भाजप-सेना युतीचे सरकार आल्यानंतर प्राधिकरणाच्या नियमावलीत बदल होईल, अपेक्षित होते. परंतु तत्कालीन सरकारने अशा प्रकल्पांसाठी नवीन फ्युर्मला वापरून बांधकामास परवानगी देण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे अनेक ठिकाणच्या योजना अडचणीत आल्या. या पार्श्‍वभूमीवर प्राधिकरणाकडून नव्याने सुधारित नियमावली तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती. त्यामध्ये झोपडीधारकांना २६९ ऐवजी ३०० चौरस फुटांचे घर द्यावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. या नियमावलीवरील हरकती-सूचनांची प्रक्रिया पूर्ण करून प्राधिकरणाने अंतिम मान्यतेसाठी ती राज्य सरकारकडे यापूर्वीच पाठविली आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून त्यास अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. दरम्यान, आज या नियमावलीतील झोपडीधारकांना देण्यात येणाऱ्या सदनिकांच्या क्षेत्रफळात वाढ करण्यासंदर्भातील तरतूद मान्य करीत त्याबाबतचे स्वतंत्र आदेश आज राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी काढले. त्यामुळे यापुढे नव्याने होणाऱ्या सर्व योजनांमध्ये सदनिकाधारकांना ३०० चौरस फुटांचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.