एमपीएससी गैरव्यवहार चौकशीला वेग; तुकाराम मुंढे यांच्या समितीच्या रडारवर आयोगाचे दोन सदस्य, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास २३ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत वाढ!

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या घटना आणि उत्तरतालिकेतील गोंधळाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या स्वतंत्र चौकशी आयोगाच्या कामकाजात आता अत्यंत महत्त्वाची व मोठी घडामोड समोर आली आहे. या चौकशीची दिशा आता केवळ यंत्रणेपुरتی मर्यादित न राहता थेट आयोगातील दोन सदस्यांच्या भूमिकांकडे वळली असल्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि या चौकशी आयोगाचे सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने तपासाचा वेग तीव्र केला असून, या उच्चस्तरीय चौकशीत आयोगातील दोन सदस्यांची कसून चौकशी केली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

चौकशी आयोगाची रचना आणि सदस्यांची भूमिका:

याआधी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तीव्र आंदोलनानंतर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आणि मार्गदर्शनाखाली एका स्वतंत्र चौकशी आयोगाची स्थापना केली आहे. या आयोगाचे अध्यक्षपद अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्याकडे सोपवण्यात आले असून, वादविवादित आणि कडक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे या आयोगाच्या सदस्य सचिवपदाची अत्यंत महत्त्वाची धुरा सोपवण्यात आली आहे.

आयोगाच्या संपूर्ण प्रशासनिक आणि निर्णयप्रक्रियेमध्ये सदस्यांची भूमिका अत्यंत कळीची असते. विविध मुलाखत मंडळांचे अध्यक्ष म्हणून सदस्य काम पाहतात तसेच धोरणात्मक निर्णयांमध्ये त्यांचा थेट सहभाग असतो. त्यामुळे परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरतालिका फुटण्याच्या प्रकरणांमध्ये या सदस्यांची नेमकी भूमिका काय होती, याचा सखोल तपास या समितीकडून केला जाण्याच्या शक्यतेमुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर समितीकडून थेट राज्य सरकारकडे कारवाईसंदर्भात किंवा शिफारशींसंदर्भात अहवाल सादर केला जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

कोणत्या परीक्षांची होणार कसून चौकशी आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मुदत वाढ:

एमपीएससीमार्फत २०२३ ते २०२६ या कालावधीत आयोजित केलेल्या एकूण नऊ स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांची व्याप्ती या चौकशीच्या कक्षेत आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने प्रश्नपत्रिका, उत्तरतालिका किंवा त्यासंबंधित कागदपत्रे फुटल्याच्या किंवा छेडछाड केल्याच्या तक्रारींचा समावेश आहे. या सर्व प्रकरणांची साक्ष देण्यासाठी किंवा सविस्तर माहिती पुरवण्यासाठी परीक्षार्थी, विद्यार्थी, विविध व्यक्ती आणि संघटनांकडून आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे (Affidavits) निवेदने मागवली आहेत.

यापूर्वी ही निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत १६ नोव्हेंबर ठरवण्यात आली होती. परंतु, दिवाळीच्या सणासुदीच्या व सुट्ट्यांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना व संबंधितांना पुरेशी संधी मिळावी यासाठी आयोगाने या मुदतीत मोठी वाढ केली आहे. आता संबंधित परीक्षार्थी व नागरिक २३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत आपली निवेदने व प्रतिज्ञापत्रे सादर करू शकतील.

प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे नियम व अटी:

आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, इच्छुकांनी मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत विहित नमुन्यात प्रतिज्ञापत्र तयार करून सादर करायचे आहे. त्यासोबत स्वतःचे वैध ओळखपत्र (Valid ID Proof) आणि संबंधित कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकित प्रती (Self-attested copies) जोडणे बंधनकारक असणार आहे. हे प्रतिज्ञापत्र, निवेदन आणि पुराव्यांच्या सर्व प्रती आयोगाच्या अधिकृत ई-मेल आयडीवर देखील पाठवता येणार आहेत. २३ नोव्हेंबर २०२६ च्या अंतिम मुदतीनंतर येणारी कोणतीही प्रतिज्ञापत्रे किंवा निवेदने स्वीकारली जाणार नाहीत, असा सज्जड इशाराही आयोगाकडून देण्यात आला आहे. या संपूर्ण तपासामुळे आगामी काळात एमपीएससीच्या कारभारात पारदर्शकता येईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

 



शहर

महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

विडियो गॅलेरी

देश विदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *