अहिल्यानगर: खासदार सुप्रिया सुळेंच्या जावयाच्या कंपनीच्या नावावर १२८० एकर सरकारी जमीन; शेतकरी आणि विरोधक आक्रमक, राजकीय वातावरण तापले

अहिल्यानगर: महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक अत्यंत मोठा आणि स्फोटक वाद निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या आणि लोकसभेच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांचे जावई सारंग लखानी यांच्या मालकीच्या कंपनीला राज्य सरकारकडून तब्बल १,२०० एकर सरकारी जमीन ४९ वर्षांच्या दीर्घ भाडेतत्वावर देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी वर्गामध्ये आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड संताप उसळला असून शेतकरी आता आक्रमक भूमिका घेत आहेत.

नेमका वाद काय आहे?

अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील शेती महामंडळाची सुमारे १,२२० एकर सुपीक जमीन खासदार सुप्रिया सुळे यांचे जावई सारंग लखानी यांच्या 'विश्वराज रिन्यूएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड' (Vishwaraj Renewables Pvt. Ltd.) या मुंबईस्थित कंपनीला सौर ऊर्जा प्रकल्प किंवा तत्सम कामासाठी ४९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. विशेष म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वीच सुप्रिया सुळे यांची मुलगी रेवती हिचा विवाह सारंग लखानी यांच्यासोबत झाला होता. या वादानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच जावयाच्या कंपनीला एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शासकीय जमीन हस्तांतरित केल्यामुळे आता अनेक गंभीर सवाल उपस्थित केले जात आहेत.

दोन आठवड्यांत दोन जीआर (GR) काढल्याचा आरोप

या जमीन वाटपावरून राज्य शासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. जून २०२५/२०२६ दरम्यान ही जमीन सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर ग्रीन एनर्जी पार्कसाठी देण्याचा प्राथमिक निर्णय झाला होता. मात्र, अवघ्या काही आठवड्यांच्या आत, अवघ्या दोन हप्त्यांत दोन वेगवेगळे शासकीय जीआर (शासन निर्णय) काढून ही जमीन थेट एकाच खासगी कंपनीला देण्यात आली. यामध्ये निविदा प्रक्रिया (Tender Process) का टाळली गेली? स्पर्धात्मक बोली लावून राज्य सरकारला जास्तीत जास्त महसूल मिळवण्याची संधी का नाकारली? असे अनेक गंभीर प्रश्न ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यासह विरोधकांनी उपस्थित केले आहेत.

तसेच, या करारात अनेक वादग्रस्त अटींचा समावेश असल्याचा दावा केला जात आहे. यामध्ये कंपनीला उपभाडेपट्टा (sub-lease) देण्याची मुभा देणे, सुरक्षेची ठेव (Security Deposit) माफ करणे आणि भविष्यात जमीन विक्री किंवा हस्तांतरणा झाल्यास पहिला हक्क कंपनीचाच राहणे, अशा अटींमुळे शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटना आणि विरोधकांकडून केला जात आहे.

शेतकरी आक्रमक आणि नेत्यांची प्रतिक्रिया

या प्रकारानंतर स्थानिक शेतकरी आणि खंडकरी शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शेती महामंडळाच्या जमिनीवर मूळ मालक आणि शेतकऱ्यांचा अधिकार असताना, अशा प्रकारे राजकीय लागेबांध्यांतून मोजक्याच उद्योजकांना आणि नातेवाईकांना भरभक्कम जमिनी लाटण्याचे अधिकार कसे दिले जातात, असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत. या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय आणि सामाजिक स्तरातून तीव्र पडसाद उमटू लागले असून, या जमीन वाटपाची सविस्तर उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.