पुणे: पिंपळे गुरवमधील ७ मजली अनधिकृत इमारतीवर चालवला हातोडा, प्रशासनाच्या भूमिकेवर नागरिकांचे कडाडून सवाल

पुणे: पिंपरी-चिंचवड शहरातून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या (PCMC) अतिक्रमण विरोधी पथकाने आणि क क्षेत्रीय कार्यालयाने एका अत्यंत धडक कारवाईत पिंपळे गुरव (Pimple Gurav) परिसरातील प्रभात नगर व वॉर्ड क्र. २९ मधील एक अवाढव्य ७ मजली अनधिकृत आरसीसी (RCC) व्यावसायिक किंवा निवासी बांधकाम पाडण्याची कारवाई केली आहे. महानगरपालिकेच्या या कठोर कारवाईमुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या भूमाफिया व बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहेत, तर दुसरीकडे नागरिकांमधून या दिरंगाईबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

काय आहे नेमकी घटना?
मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, पिंपळे गुरव परिसरातील वॉर्ड क्रमांक २९ मध्ये कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर परवानगी न घेता, महापालिकेच्या नियमांना बगल देत तब्बल ७ मजली आरसीसी अनधिकृत इमारत उभी राहिली होती. महानगरपालिकेच्या बांधकाम परवानगी आणि नगररचना विभागाच्या परवानगीशिवाय एवढी मोठी प्रचंड इमारत उभी राहत असतानाही स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणा, संबंधित बीट निरीक्षक (Beat Inspector) आणि कनिष्ठ-कार्यकारी अभियंते कुठे झोपले होते का? असा संतप्त सवाल आता स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

जेव्हा ही बेकायदेशीर इमारत तळमजल्यापासून एक-दोन मजले वर जात होती, तेव्हाच प्रशासनाने त्यावर कायदेशीर बडगा का उगारला नाही? इमारत थेट ७ मजल्यांवर पोहोचल्यानंतर आणि तिचे पूर्ण बांधकाम झाल्यानंतर कारवाई कशी काय सुचली? असा गंभीर प्रश्न विचारत नागरिकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर आणि कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. प्रशासनाची आणि अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांची काही संगनमत किंवा मीठाकुडी होती का, अशी शंकाही नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

महानगरपालिकेची धडक कारवाई आणि नागरिकांचा रोष:
महानगरपालिकेच्या वतीने शहरात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांविरोधात मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून पालिकेच्या पथकाने भारी यंत्रसामग्री आणि चोख पोलीस बंदोबस्तात या ७ मजली अनधिकृत इमारतीवर तोडक कारवाई (Demolition Drive) सुरू केली. प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे कोट्यवधी रुपयांचे बांधकाम काही तासांत धुळीस मिळाले.

तथापि, केवळ शेवटच्या टप्प्यात येऊन कारवाई करण्याऐवजी अशा बेकायदेशीर बांधकामांवर अंकुश ठेवण्यासाठी संबंधित दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांकडून केली जात आहे. महापालिकेच्या या धडक कारवाईमुळे पिंपरी-चिंचवड परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.